योजना हजार, अधिकारी मात्र बेजार; लागोपाठच्या व्हीसी, प्रत्यक्ष बैठका, अहवाल अन् आढावा

जिल्हाधिकारी २२५ समित्यांचे अध्यक्ष

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : लागोपाठ लागणाऱ्या जिल्हा, विभागीय, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील व्हिडीओ कॉन्स्फरिंगच्या बैठका, स्थानिक कार्यालये आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील बैठका या सगळ्या बैठकांसाठी तयार करण्याचे अहवाल, ज्या त्या विभागाचा आढावा आणि ऑनलाइन भरावयाची माहिती यामुळे शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी अक्षरश: बेजार झाले आहेत. निवडणूक जवळ येईल तसे महाराष्ट्रात तर ‘योजनांचा पूर आणि बैठकांतून धूर’ निघत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्यानंतर सरकार गतिमान पद्धतीने चालवले जात हे दाखवण्यासाठी अनेक योजना आखण्यात आल्या. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर लाभ उठवत या सरकारने युद्धपातळीवर योजना राबवण्याचे उद्दिष्ट ठेवल्याने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मात्र तहानभूक हरपली आहे. सद्य जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त, महिला बालकल्याण विभागाचे अधिकारी यांना दिवस कधी उजाडतो आणि मावळतो हे कळेनासे झाले आहे. या सगळ्यांवरचा भार मग खाली झिरपत जाऊन त्यांच्या हाताखालच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाही कामासाठी वेळ अपुरा पडायला सुरुवात झाली आहे.

‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना सुरू होऊन महिना होऊन गेला. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून राबविण्यात आलेल्या या योजनेत अधिकाधिक महिलांची नोंदणी करण्यासाठी अंगणवाडीसेविकांपासून सर्वांनाच कामाला लावण्यात आले. परिणामी राज्यभरातून कोट्यवधी महिला लाभधारक बनल्या. परंतु ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनाच रात्रीचा दिवस करावा लागला. आपापल्या विभागाचे दैनंदिन कामकाज, सर्व बैठका, त्यातून समोर येणारे प्रश्न, त्याची निर्गत, शासनाच्या येणाऱ्या सुधारित सूचना यातच हे अधिकारी अडकून पडले आहेत.

विधानसभेला लाभ उडविण्याचे नियोजन

‘आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्रे योजना’, लोकशाही दिन, विविध केंद्रीय आणि राज्यातील मंत्र्यांचे दौरे, गणेशोत्सवाचा बंदोबस्त, रस्त्यांची दुरुस्ती, त्यासाठीची आंदोलने, ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’, मतदार याद्यांचा कार्यक्रम, विधानसभा निवडणुकीची तयारी, आयटीआयमध्ये उभारण्यात आलेली संविधान मंदिरे, ‘स्वच्छता ही सेवा योजना’, पूरस्थितीवर देखरेख, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना, वयोश्री योजना, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, पंतप्रधान आवास योजना अशा सारख्या योजना युद्धपातळीवर राबविण्यात येत असून, याचा लाभ विधानसभेसाठी उठवण्याचे नियोजन सत्ताधाऱ्यांनी केले आहे.

अधिकाऱ्यांची कुचंबणा

साहेब व्ही. सी.मध्ये आहेत. बघावे तेव्हा प्रमुख अधिकारी प्रत्यक्ष बैठक किंवा व्हीसीमध्येच असल्याचे पाहायला मिळते. त्यामुळे भेटायला आलेले अभ्यागतही वैतागत आहेत. कोरोनापासून व्हीसीव्दारे बैठका घेण्याचे सुरू झालेले सत्र आता चांगलेच रूळले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांपासून ते मुख्य सचिवांपर्यंत जो-तो आता व्हीसीच घेत असल्याने आणि प्रत्येक वरिष्ठ त्यांच्या साेयीने वेळा ठेवत असल्याने यात अधिकाऱ्यांची कुचंबणा होत आहे.

जिल्हाधिकारी २२५ समित्यांचे अध्यक्ष

एका जिल्हाधिकाऱ्यांवर सुमारे २२५ समित्यांची जबाबदारी असते. यातील अनेक समित्यांची महिन्यातून किमान एक बैठक घ्यावीच लागते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात तर नेहमी वेगवेगळ्या दालनांत वेगवेगळ्या बैठकांचे सत्र चालूच असते.