भारत चव्हाण / कोल्हापूर : नागरिकांना जिव्हाळ्याचा वाटणारा एखादा प्रश्न सोडवण्याची मनापासून इच्छा नसेल तर राज्यकर्ते त्या प्रश्नाला वेगळ्या वळणावर नेऊन ठेवतात आणि फाटे फोडून मोकळे होतात. हा अनुभव कॉँग्रेस-राष्टÑवादी आघाडी सरकारच्या काळात जसा कोल्हापूरकरांना आला तसाच तो आता भाजप -शिवसेना युती सरकारच्या काळातही येत आहे.
शहरवासीयांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या हद्दवाढीच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्याऐवजी राज्य सरकारने ‘क्षेत्र विकास प्राधिकरणा’चा विषय पुढे आणून मूळ प्रश्नाला बगल दिली; आणि हद्दवाढीऐवजी ‘क्षेत्र विकास प्राधिकरण’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेऊन दोन महिने झाले तरी पुढील कसलीच प्रक्रिया राबविली नाही. त्यामुळे भाजप सरकारने कोल्हापूकरांच्या तोंडाला पाने पुसली की काय, अशी शंका आता यायला लागली आहे.कोल्हापूर शहर आणि आसपाच्या ४२ गावांच्या विकासासाठी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची स्थापना करावी, अशी कोणाचीही मागणी नसताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जिल्'ाचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दि. १६ आॅगस्ट २०१७ रोजी मुंबईत केली.
३० आॅक्टोबरला प्राधिकरणाचे कोल्हापुरात सादरीकरण झाले. त्यावेळी पालकमंत्री पाटील यांनी प्राधिकरणासाठी मला मुख्यमंत्र्यांनी कोरा धनादेश दिला असल्याचे सांगितले. त्यानंतर १६ आॅगस्ट २०१७ रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्राधिकरणाची घोषणा करून तशी अधिसूचना काढली; परंतु गेल्या दोन महिन्यांत हे प्राधिकरण मंत्रालयातील फाईलमध्येच अडकले आहे. त्याचा एक कागदही कोल्हापूच्या दिशेने पुढे सरकलेला नाही. नुसती घोषणा झाली. प्राधिकरणाचे कार्यालय कुठे असणार, त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोण असणार, कर्मचारी किती असणार आणि प्राधिकरणाचे सदस्य कोण असणार, याचा प्राथमिक स्तरावरील निर्णयसुद्धा झालेला नाही.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात चौकशी केली असता कोणतेही स्पष्टीकरण अथवा कागदोपत्री माहिती अद्याप पोहोचलेली नसल्याचे सांगितले जाते. फक्त कार्यालय कुठे करणार आहात, एवढीच विचारणा केली गेली. त्यापलीकडे काहीच झाले नाही,असे येथील सूत्रांनी सांगितले. दोन महिने होऊनही जर पुढील कोणतीच प्रक्रिया होत नसेल तर याला काय म्हणायचे, अशी संतप्त विचारणा होताना पाहायला मिळते. मुळात प्राधिकरणाची रचना, कामाची पद्धत, ग्रामपंचायतींचे अस्तित्व, त्यांना मिळणाºया उत्पन्नाचे भवितव्य आदींबाबत संदीग्धता कायम असतानाही चांगल्या गोष्टीला विरोध नको म्हणून हद्दवाढीच्या प्रश्नावर एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकलेले दोन गट ‘पाहूया तरी काय करतात’ म्हणून गप्प आहेत; पण आता सगळ्या पातळीवर अनभिज्ञता संशयाचे वातावण आहे. हद्दवाढीची मूळ मागणी बाजूला ठेवून प्राधिकरणाची घोषणा करून राज्य सरकारने कोल्हापूरकरांच्या तोंडाला केवळ मधाचे बोट लावले, अशी समजूत ठाम होऊ लागली आहे.
*३० आॅगस्ट २०१६ रोजीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राधिकरणाचा प्रस्ताव दिला* प्राधिकरणाची प्रक्रिया, त्याचा हेतू ,फायदे या अनुषंगाने नगरविकास मंत्रालयातील दोन वरिष्ठ अधिकाºयांकडून सादरीकरण झाले.*सादरीकरणास पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची उपस्थित. सरकारी अधिकाºयांनी हरकती व सूचना देण्याकरीता एक महिन्यांची मुदत दिली.* जिल्हाधिकाºयांकडे ५० सूचना व हरकती प्राप्त झाल्या.* दोन्ही बाजूंच्या सूचना व हरकती विचारात घेऊन जिल्हाधिकारी यांनी १० जानेवारी २०१७ रोजी पुणे, मुंबई आणि नागपूरच्या धर्तीवर ‘कोल्हापूर क्षेत्र विकास प्राधिकरण’ करण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे केली.* १६ आॅगस्ट २०१७ रोजी शहर व ४२ गावांसाठी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची स्थापना केल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्याकडून झाली.
ही तर फसवणूकच म्हणावी लागेलक्षेत्र विकास प्राधिकरणाची कोणीही मागणी केली नसताना राज्य सरकारने त्याची घोषणा केली; पण या घोषणेपलीकडे त्यांच्याकडून काही झालेले नाही. त्यामुळे त्यांची काम करण्याची इच्छा नाही असेच दिसते. आतापर्यंत निर्णय घेऊन प्राधिकरणाचे काम सुरू व्हायला पाहिजे होते. शहरी तसेच ग्रामीण जनतेची फसवणूक करण्याचे काम सरकार पातळीवर सुरू आहे असे आमचे मत तयार होत आहे.- नाथाजी पवारनिमंत्रक, हद्दवाढ विरोधी समितीशहर भकास रहावे हीच सरकारची इच्छाहद्दवाढ करण्याची मानसिकता या सरकारची नव्हती. त्यामुळे प्राधिकरणाचा पर्याय दिला. तीन-चार हजार कोटी रुपये विकासाला देतो, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. निधी सोडाच साधे कार्यालय नाही, कर्मचारी नाहीत. पालकमंत्र्यांशी आम्ही संपर्क साधतोय, पण त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे कोल्हापूर शहर आणि जिल्हा भकास राहावा, अशीच या सरकारची इच्छा दिसते.- आर. के. पोवारनिमंत्रक, हद्दवाढ कृती समिती