कोल्हापूर जिल्ह्यातील 'या नगरपालिकेचे कामकाज सौरउर्जेवर चालणार, वर्षाला ६ लाखांची बचत होणार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 15, 2023 17:08 IST2023-02-15T17:07:21+5:302023-02-15T17:08:15+5:30
जिल्ह्यातील पहिली नगरपालिका

कोल्हापूर जिल्ह्यातील 'या नगरपालिकेचे कामकाज सौरउर्जेवर चालणार, वर्षाला ६ लाखांची बचत होणार
राम मगदूम
गडहिंग्लज : गडहिंग्लज नगरपालिका कार्यालयासह वाचनालय, फायर स्टेशन, भाजीमंडई व पॅव्हेलियन इमारतीमधील कामकाज आता सौरऊर्जेवर चालणार आहे. त्यामुळे वर्षाकाठी वीजबिलाच्या ६ लाख रूपयांची बचत होणार आहे. एकाचवेळी ५ इमारतींवर सौरऊर्जा प्रकल्प राबविणारी गडहिंग्लज ही जिल्ह्यातील पहिली नगरपालिका ठरली आहे.
नागरिकांना सर्वोत्तम नागरी सुविधा पुरविण्याबरोबरच शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि कला, क्रीडाक्षेत्रात विविध उपक्रम राबविणारी एकमेव नगरपालिका म्हणून गडहिंग्लज नगरपालिकेची सर्वदूर ओळख आहे. आयएसओ मानांकन मिळविण्याचा राज्यातील पहिला मानही याच नगरपालिकेचा आहे. स्टेप इलेक्ट्रीसिटी जनरेटरचा प्रकल्पही पालिकेने सुरू केला आहे.
नगरपालिका कार्यालय, साने गुरूजी सार्वजनिक मोफत वाचनालय, फायर स्टेशन, भाजी मंडई आणि पॅव्हेलियन इमारतीचे मिळून महिन्याकाठी ५० हजार रूपये वीज बिल येते. त्यामुळे वीज बिलाची बचत व्हावी आणि नगरपालिका इमारतींच्या छताचा उपयोग वीज निर्मितीसाठी व्हावा म्हणूनच सौरऊर्जा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय प्रशासक तथा मुख्याधिकारी स्वरूप खारगे यांनी घेतला.
महाराष्ट्र राज्य सुवर्णजयंती नगरोत्थान योजनेतंर्गत मिळालेले १६ लाखाच्या अनुदानातून हा प्रकल्प राबविण्यात आला आहे. ‘महाऊर्जा’कडून त्याला तांत्रिक मंजुरी मिळाली आहे. संबंधित इमारतींवर सौरऊर्जा निर्मितीचे पॅनेल्स् बसविण्यात आले आहेत. महिनाभरात हा प्रकल्प कार्यान्वित होणार आहे. याकामी विद्युत अभियंता धनंजय चव्हाण यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
या इमारतींवर प्रकल्प
नगरपालिका कार्यालय, साने गुरूजी वाचनालय, फायर स्टेशन इमारत, भाजी मंडई, पॅव्हेलियन
- प्रकल्पाचा खर्च : १६ लाख
- वीज निर्मिती क्षमता : ३१ किलोवॅट
- वीजनिर्मिती (प्रतिदिनी) : १२० युनीट
- वीजेची गरज (प्रतिदिनी) : ७० युनीट
अतिरिक्त वीज महावितरण कंपनीला विकण्यात येणार असून त्यातून पालिकेला उत्पन्न मिळणार आहे.
जलतरण तलाव इमारतीसह नगरपालिकेच्या ६ शाळांच्या छतावरही सौरऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प राबविणार आहोत. त्यासाठी सुमारे २० लाखाचा खर्च अपेक्षित आहे. त्याचा प्रस्ताव महाऊर्जाकडे मंजुरीसाठी पाठविला असून त्यालाही लवकरच मंजुरी मिळेल. - स्वरूप खारगे, प्रशासक तथा मुख्याधिकारी