कितीही येऊ दे महापूर! कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आता फर्निचर 'वॉटरप्रूफ'
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 22, 2025 15:48 IST2025-04-22T15:48:35+5:302025-04-22T15:48:56+5:30
जमीन, गावठाण, गृह, आस्थापनाचे नूतनीकरण : फायबर मटेरिअलचा वापर

कितीही येऊ दे महापूर! कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आता फर्निचर 'वॉटरप्रूफ'
कोल्हापूर : वारंवार पुराचा सामना करावा लागणाऱ्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जुन्या इमारतीमधील फर्निचर आता पाण्यामुळे खराब होणार नाही. निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनासमोरील जमीन, गावठाण, गृह, आस्थापना या विभागांचे नूतनीकरण केले जात असून, पुराच्या पाण्यात येथील फर्निचर खराब होऊ नये यासाठी फायबरमधील (युपीव्हीसी) मटेरिअल वापरले जात आहे. त्यामुळे नूतनीकरणासाठी वारंवार जनतेचा पैसा पुराच्या पाण्यात जाणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाची जुनी इमारत हेरिटेज असल्याने त्या वास्तूत फार बदल करता येत नाही. मात्र, २०१९ व २०२१ साली आलेल्या महापुरामुळे येथील लाकडी फर्निचर कुजल्याने कर्मचाऱ्यांना त्या दमट आणि वास येत असलेल्या वातावरणातच काम करावे लागायचे. त्यामुळे जुन्या इमारतीचे नूतनीकरण केले जात आहे.
फर्निचर हलवता येणार..
कार्यालयातील लाकडी फर्निचर पुराचे पाणी आले की सुरक्षित ठिकाणी हलवता येईल, असे असणार आहे. जे हलवता येणार नाही ते फर्निचर फायबरमध्ये बनवले जात आहे.
नूतनीकरणाचे बजेट ६० लाख
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नूतनीकरणासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी वापरला जात असून, त्यासाठी ६० लाखांचे बजेट ठरवण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून हे काम केले जात आहे.
जिल्हाधिकारी साहेब, पिण्याच्या पाण्याची तेवढी सोय करा
चकाचक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पिण्याच्या पाण्यासाठी मात्र नागरिकांना शोधाशोध करावी लागते. ताराराणी सभागृहाच्या समोरच्या बाजूला एक फिल्टर बसवलेला आहे. पण ते इतक्या कडेला आहे की कळत नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनासमोर कुठेही पाण्याची सोय नाही. स्वच्छतागृहाच्या समोरील फिल्टरमध्ये कधीच पाणी नसते. निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनासमोर कुठेही पाणी नाही. अधिकारी-कर्मचारी घरून पाणी आणतात. पण तहानलेल्या नागरिकांना पाणी पाणी करत फिरावे लागते.
कार्यालय नूतनीकरणातील फर्निचर युपीव्हीसी प्रकारातील असून, त्यावर पाण्याचा परिणाम होत नाही. त्यामुळे पुराचे पाणी आले तरी खराब होण्याची भीती नाही. पुढील १५ दिवसांत हे काम पूर्ण केले जाणार आहे. - रोहन येडगे, शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग