श्रमिक संघाच्या वतीने भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालयावर मोर्चा

हायर वेजीस पेन्शनला पात्र असणाऱ्या पेन्शनरांना वाढीव पेन्शन पूर्तता करावी, कोशियारी समितीच्या शिफारशी तत्काळ अमलात आणाव्यात, या प्रमुख मागण्यांसाठी बुधवारी (दि. १८) सर्व श्रमिक संघ व ईपीएस ९५ पेन्शनरांनी भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालयावर मोर्चा काढला. आपल्या मागण्यांचे निवेदन त्यांनी उपायुक्त मुकुंद पाटगावकर यांना दिले.

ठळक मुद्देश्रमिक संघाच्या वतीने भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालयावर मोर्चाप्रलंबित मागण्या : भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयासमोर आंदोलन

कोल्हापूर : हायर वेजीस पेन्शनला पात्र असणाऱ्या पेन्शनरांना वाढीव पेन्शन पूर्तता करावी, कोशियारी समितीच्या शिफारशी तत्काळ अमलात आणाव्यात, या प्रमुख मागण्यांसाठी बुधवारी (दि. १८) सर्व श्रमिक संघ व ईपीएस ९५ पेन्शनरांनी भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालयावर मोर्चा काढला. आपल्या मागण्यांचे निवेदन त्यांनी उपायुक्त मुकुंद पाटगावकर यांना दिले.

विक्रमनगर येथून मोर्चास प्रारंभ झाला. दाभोळकर कॉर्नर मार्गे भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालयावर हा मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणात पेन्शनर सहभागी झाल्याने मोर्चा कार्यालयाबाहेरील गेटसमोरच अडविण्यात आला. यावेळी आंदोलकांनी आमच्या मागण्या मान्य करा, नाही तर खुर्च्या खाली करा, पेन्शनरांना बेदखल करणाऱ्या केंद्र सरकारचा धिक्कार असो, अशा जोरदार घोषणा दिल्या.

याप्रसंगी उपायुक्त पाटगावकर यांनी आंदोलकांची भूमिका समजावून घेतली. आंदोलनात अतुल दिघे, गोपाळ पाटील, प्रकाश जाधव, कमलाकर रोटे, नारायण मिरजकर, रवींद्र जाधव, आप्पासो बिडकर, पी. आर. पाटील, आदी उपस्थित होते.

निवेदनात म्हटले आहे की...

पेन्शरांनी विविध न्यायालयांत याचिका दाखल केल्यानंतर जे निर्णय झाले आहेत, त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. केरळ उच्च न्यायालयाने पेन्शनरांच्या बाबतीत निर्णय दिला आहे. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका घ्यावी. पेन्शन विक्रीची रक्कम परत करण्याचा अवधी १५ वर्षे करण्यात आला आहे. त्यामध्ये १०० महिने अवधी कमी करावा. तसेच कमीत कमी पेन्शन नऊ हजार रुपये व महागाई भत्ता देण्यात यावा.

गेल्या कित्येक दिवसांपासून प्रलंबित मागण्यांसाठी संघाच्या वतीने आंदोलन करण्यात येत आहे. मात्र आमचे प्रश्न मार्गी लागले नाहीत. आमच्या मागण्यांसाठी आम्ही दोन महिन्यांची मुदत देत आहेत. दोन महिन्यांत प्रश्न मार्गी लागले नाहीत तर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.
- अनंत कुलकर्णी, सचिव