कर्ज प्रकरणे मंजूर न करणाऱ्या बॅँकांविरोधात शुक्रवारी मोर्चा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 5, 2019 18:45 IST2019-03-05T18:43:28+5:302019-03-05T18:45:53+5:30

शासनाच्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या कर्ज प्रकरणांना बॅँकांकडून टाळाटाळ केली जात आहे. त्याच्या निषेधार्थ शुक्रवारी (दि. ८) ११.३० वाजता स्टेशन रोडवरील स्टेट बॅँक आॅफ इंडियाच्या कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा मंगळवारी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना निवेदनाद्वारे दिला.

Front Friday against banks not accepting loan cases | कर्ज प्रकरणे मंजूर न करणाऱ्या बॅँकांविरोधात शुक्रवारी मोर्चा

कर्ज प्रकरणे मंजूर न करणाऱ्या बॅँकांविरोधात शुक्रवारी मोर्चा

ठळक मुद्देकर्ज प्रकरणे मंजूर न करणाऱ्या बॅँकांविरोधात शुक्रवारी मोर्चा शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाचा निवेदनाद्वारे इशारा

कोल्हापूर : शासनाच्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या कर्ज प्रकरणांना बॅँकांकडून टाळाटाळ केली जात आहे. त्याच्या निषेधार्थ शुक्रवारी (दि. ८) ११.३० वाजता स्टेशन रोडवरील स्टेट बॅँक आॅफ इंडियाच्या कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा मंगळवारी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना निवेदनाद्वारे दिला.

दुपारी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व जिल्हाप्रमुख संजय पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी देसाई यांना निवेदन सादर करून चर्चा केली. संजय पवार म्हणाले, राष्ट्रीयकृत बॅँकांकडून महामंडळाची कर्जप्रकरणे करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यावर कारवाई करावी. यावर जिल्हाधिकारी देसाई यांनी यासंदर्भात बॅँक प्रतिनिधींची तातडीने बैठक घेतली जाईल, तसेच ज्या बॅँका सहकार्य करत नाहीत त्यांच्याविरोधात त्यांच्या वरिष्ठांना कळविले जाईल, असे सांगितले.

निवेदनात म्हटले आहे, की शासनाने मराठा समाजासाठी आरक्षण, शिक्षण व व्यवसायामध्ये उन्नती होण्यासाठी अनेक योजना जाहीर केल्या. तसेच त्याची अंमलबजावणीही तातडीने सुरू केली. त्यातूनच अण्णासाहेब पाटील महामंडळातर्फे मराठा समाजातील नवीन उद्योजक बनावेत या हेतूने बिनव्याजी कर्जयोजना जाहीर केली.

त्याचबरोबर बॅँकांना विश्वास बसण्यासाठी पत हमीसुद्धा शासनाने घेतली; परंतु अनेक राष्ट्रीयकृत बॅँका व को- आॅपरेटीव्ह बॅँक्स या आदेशाचे पालन न करता मराठा तरुणांना सहकार्य करत नाहीत. उलट हिन वागणूक देऊन, अनेक कारणे सांगून त्यांची प्रकरणे मंजूर करत नाहीत. याबाबतच्या तक्रारी आपल्याकडे प्राप्त झाल्या आहेत. तरी कृपया शासनाचा आदेश न पाळणाऱ्या व ज्यांची कागदपत्रे कायदेशीर आहेत, अशा मराठा तरुणांना सहकार्य न करणाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी कडक समज द्यावी.

शिष्टमंडळात रवी चौगुले, अवधूत साळोखे, दत्ताजी टिपुगडे, बाजीराव पाटील, कृष्णात चौगले, कमलाकर जगदाळे, शशिकांत बिडकर, हर्षल सुर्वे, राजू यादव, विराज पाटील, मंजीत माने, शुभांगी पोवार, दिनेश परमार, धनाजी यादव, आदींचा समावेश होता.

 

Web Title: Front Friday against banks not accepting loan cases