कोल्हापूर महानगरपालिकेतील ड्रेनेज घोटाळ्यात चौघे निलंबित; पुढील कारवाई कधी ?

चौकशी समिती अहवालासह तांत्रिक अहवालदेखील प्रशासकांना सादर

कोल्हापूर : महानगरपालिकेतील गाजत असलेल्या कसबा बावडा येथील ड्रेनेज घोटाळ्यातील चौघा दोषी कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले असले तरी पुढील कारवाई मात्र थांबली आहे. चौकशी समितीने अहवाल देऊन आठ दिवस झाल्यानंतरही चौघांवरच ही कारवाई थांबते की काय, अशी शंका उपस्थित केली जाऊ लागली आहे. दरम्यान, संगणकीय प्रणालीवर बिल मंजूर करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांचे लॉगिन वापरल्याचा सुस्पष्ट अहवाल संगणक विभागाकडून प्रशासकांना देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.

कसबा बावडा येथील ड्रेनेजलाइनचे काम न करताच ८५ लाखांचे बिल उचलून ठेकेदार श्रीप्रसाद वराळे याने महापालिकेची फसवणूक केल्याचा आरोप माजी नगरसेवक सत्यजीत कदम यांनी केला होता. त्यानंतर ठेकेदार वराळे यांनी महापालिकेचे बिल मंजूर करण्याकरिता कोणत्या अधिकाऱ्याला किती रुपये दिले याचा गौप्यस्फोट करून या प्रकरणाला वेगळेच वळण दिले. त्यामुळे संपूर्ण महापालिका प्रशासन हादरून गेले. यादरम्यान प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी बाहेरगावी असल्याने अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ यांनी संबंधितांना नोटीस देऊन खुलासे मागितले होते.

ठेकेदाराने जोडलेली एम. बी. खोटी असल्याचा दावा कनिष्ठ अभियंता प्रज्ञा गायकवाड यांनी केला होता, तर त्यांच्यासह उपशहर अभियंता रमेश कांबळे, शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांनी आपल्या सह्यादेखील खोट्या असल्याचा दावा केला होता; परंतु सह्या खोट्या असल्या तरी संगणकीय प्रणालीद्वारे जे बिल प्रत्येक अधिकाऱ्यांच्या लॉगिनमधून पुढे सरकले आहे. वैयक्तिक पासवर्ड वापरला गेला आहे. अधिकाऱ्यांनी सह्या खोट्या असल्याचा दावा केला असला, तरी संगणकीय प्रणालीवरून बिल पुढे सरकले कसे, असा प्रश्न समोर आला आहे.

ड्रेनेजच्या कामात घोटाळा झाल्याची बाब समोर येताच प्रशासक मंजुलक्ष्मी यांनी प्रथमदर्शनी समोर आलेल्या पुराव्यावरून ठेकेदार वराळेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला, तर प्रज्ञा गायकवाड, सहायक अधीक्षक बळवंत सूर्यवंशी, वरिष्ठ लिपिक जयश्री हंकारे, पहारेकरी कुणाल पोवार, अशा चौघांना निलंबित केले.

अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा दरेकर, शहर अभियंता रमेश मस्कर यांनी चौकशी अहवाल देऊन आठवडा होऊन गेला. संगणक विभागाचे प्रमुख यशपालसिंग रजपूत यांना तांत्रिक अहवाल देण्यास सांगण्यात आले होते. त्यांनीही त्यांचा अहवाल प्रशासकाकडे सादर केला आहे. वराळे यांचे बिल अदा करण्यासाठी अनेकांच्या लॉगिनमधून बिल पुढे धनादेश काढण्यासाठी गेल्याचे तांत्रिक अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. मग झारीतील शुक्राचार्यांवर कारवाई कधी होणार, असा सवाल महापालिका वर्तुळातून उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.