आदेश पाळा अन्यथा अनुदान विसरा -साखरेच्या बफर स्टॉकबाबत कारखान्यांना इशारा

साखरेच्या बफर स्टॉकसाठी जाहीर केलेले अनुदान हवे असेल तर केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने दिलेले आदेश आणि सूचना पाळा, अन्यथा अनुदान विसरावे लागेल,

ठळक मुद्देकेंद्र सरकारची अधिसूचना त्याबदल्यात या देशांनी भारतीय साखर खरेदी करावी, असे अपेक्षित आहे.

चंद्रकांत कित्तुरे ।
कोल्हापूर : साखरेच्या बफर स्टॉकसाठी जाहीर केलेले अनुदान हवे असेल तर केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने दिलेले आदेश आणि सूचना पाळा, अन्यथा अनुदान विसरावे लागेल, असा इशारावजा आदेश केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना दिला आहे.

गेल्या हंगामात अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतील कोसळेलेले दर सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन, साखर विक्रीचा किमान दर २९०० रुपये करणे यासह विविध उपाय योजताना ३० लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक करण्याचा निर्णय घेतला
होता. त्यानुसार प्रत्येक कारखान्याला किती साखर बफर स्टॉक म्हणून ठेवायची याचा कोटा ठरवून देण्यात येत आहे.
या बफर स्टॉक साखरेवरील १२ टक्के व्याजाचा बोजा अनुदानाच्या स्वरुपात केंद्र सरकार उचलणार आहे. हे अनुदान दर तीन महिन्यांनी देण्यात येत आहे. दि. १ जुलै २०१८ पासून ही बफर स्टॉकची योजना लागू झाली. ती एक वर्षासाठी आहे. यासाठी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत सुधारणा करणारी अधिसूचना केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने सोमवारी जारी केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, सन २०१८-१९ च्या गळीत हंगामातील जानेवारी ते मार्च (तिसरी तिमाही) आणि एप्रिल ते जून (चौथी तिमाही) या कालावधीतील साखरेच्या बफर स्टॉकवरील अनुदानाच्या प्रतिपूर्तीसाठी केंद्र सरकारने जारी केलेले सर्व आदेश आणि सूचनांचे पालन साखर कारखान्यांनी करणे अपेक्षित आहे.

निर्यातीसाठी प्रयत्न
देशात यंदाही अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे या हंगामात ५० लाख टन साखर निर्यातीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. निर्यातवाढीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने इंडोनेशिया, मलेशियासह आशियायी देशांतून आयात होणाऱ्या खाद्यतेलावरील आयात कर नुकताच कमी केला आहे. त्याबदल्यात या देशांनी भारतीय साखर खरेदी करावी, असे अपेक्षित आहे.

काय करावे लागेल
साखरेचा निर्यात कोटा पूर्ण करावा लागेल.
देशातर्गत खुल्या बाजारातील साखरेचा विक्री कोटा पूर्ण करावा लागेल.
सरकारने मागितलेली माहिती, अहवाल निर्धारित वेळेत सादर करावे लागतील.
शेतकºयांना उसाची बिले एफआरपीनुसार अदा करावी लागतील.