कोल्हापूर : ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला त्याने घातलेल्या ऊसाची किंमत म्हणून दोन हप्त्यात रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) देण्याची शिफारस साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील अभ्यासगटाने शासनाला केली आहे. मंत्री समितीने ही शिफारस ऊसदर नियंत्रण समितीकडे पाठवली आहे. ही शिफारस स्वीकारल्यास दक्षिण महाराष्ट्रात टनाला तीन हजार रुपये घेण्याची सवय लागलेल्या शेतकऱ्याला पहिली उचल २३९५ रुपये मिळेल. उर्वरित रक्कम हंगाम संपल्यावर एकूण एफआरपी निश्चित करून त्यातून पहिली उचल वजा करून शेतकऱ्याला दिली जाणार आहे.
ऊस गाळप झाल्यानंतर १४ दिवसांत शेतकऱ्याला त्याच्या ऊसाचे बिल मिळणे कायद्याने बंधनकारक आहे. ते नाही दिल्यास त्यावरील व्याजासह रक्कम द्यावी लागते. ही तरतूद कारखान्यांना अडचणीची ठरते. कारण ऊसाची किंमत केंद्राने निश्चित करून दिली आहे; परंतु साखरेची किंमत मात्र बाजारावर सोडून दिली आहे. त्यामुळे बाजारात साखरेला चांगले दर असतील तेव्हाच साखर विक्री करायची झाल्यास १४ दिवसांत बिल देणे शक्य होत नाही. मग कर्जे काढून बिले दिली जातात व त्यातून कारखानदारी आर्थिक आरिष्टात सापडते. त्यातून मार्ग म्हणून दोन किंवा तीन हप्त्यात एफआरपी देण्याची शिफारस केंद्र शासनाच्या तज्ज्ञ समितीने केली होती. यंदाच्या हंगामापासून राज्य शासनानेच एफआरपीबाबतचे धोरण निश्चित करावे, असे केंद्राने सुचविले होते. ते धोरण कसे असावे, हे निश्चित करण्यासाठी हा अभ्यासगट नेमण्यात आला होता.
अभ्यासगटाने एफआरपी देण्यासाठीही दोन पर्याय सुचविले आहेत.
पर्याय क्रमांक ०१ : आतापर्यंत एफआरपी निश्चित करताना मागील हंगामाचा साखर उतारा आणि तोडणी-ओढणी खर्च विचारात घेतला जाई. ही पद्धत बदलून ज्या हंगामाची एफआरपी त्याच हंगामाचा उतारा व वाहतूक खर्च विचारात घेण्याची साखर कारखानदारीची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. साखर उताऱ्यात हंगामभर चढ-उतार असतात. तो सुरुवातीला कमी असतो तर शेवटी जास्त असतो. म्हणून एकूण हंगामाचा साखर उतारा असेल तर विचारात घेऊन त्यानुसार एफआरपी निश्चित करण्यात येणार आहे. तोडणी-ओढणी खर्च मागील तीन वर्षाच्या सरासरीइतका विचारात घेण्यात येणार आहे. हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत हंगामाच्या अंतिम साखर उताऱ्यानुसार अंतिम एफआरपी निश्चित करून फरकाची रक्कम द्यावी, असे म्हटले आहे. पुणे महसूल विभागासाठी अभ्यासगटाने १०.५० साखर उतारा विचारात घेतला आहे. त्या हिशेबाने एकूण एफआरपी ३०४५ होते. त्यातून ६५० रुपये तोडणी-ओढणीचे वजा केल्यास शेतकऱ्याला २३९५ रुपये पहिली उचल मिळू शकेल.
पर्याय क्रमांक : ०२ केंद्र शासनाच्या ३१ ऑगस्ट २१२१ च्या अधिसूचनेनुसार मूलभूत किमान १० टक्के उताऱ्यासाठी टनास २९०० रुपये व ९.५ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी उतारा असल्यास टनास २७५५ रुपये देण्यात यावा. त्यासाठी उतारा ९.५० हाच आधारभूत धरून त्यानुसार पैसे द्यावेत.
हंगामाच्या सुरुवातीला भौगोलिक क्षेत्रनिहाय किमान साखर उतारा व संभाव्य पहिली उचल अशी
१.नागपूर, अमरावती व औरंगाबाद महसूल विभाग : ९.५० टक्के : २१०० रुपये
२.नाशिक महसूल विभाग : १० टक्के : २२५०
३.पुणे महसूल विभाग : १०.५० : २३९५