वित्त आयोगाचे १३३७ कोटी शिल्लक पण बिले काढता येईनात

कोल्हापूर : गेल्या पाच वर्षांतील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांनी केलेला खर्च केंद्र सरकारच्या ‘ पब्लिक फायनान्सियल मॅनेजमेंट सिस्टीम, ’पीएफएमएस वर भरल्याशिवाय पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यासाठी परवानगी नसल्याने राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांचे १३३७ कोटी रुपये पडून आहेत. पंधराव्या वित्त आयोगातील केलेल्या कामांची बिले सादर करूनही त्यामुळे कोणाचेच बिल अदा करता येत नसल्याने विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगातून महाराष्ट्राला मिळालेल्या निधीतून प्रत्येकी १० टक्के निधी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या खात्यावर तब्बल १३३७ कोटी रुपये जमा झाले आहेत, परंतु यातून पैसे खर्च करताना तो पीएफएमएस प्रणालीव्दारेच करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. या प्रणालीतून पैसे खर्च करताना ‘अपूर्ण लेखे पूर्ण करण्यात यावेत’ असा संदेश दाखवला जातो. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा निधी शिल्लक असताना तो खर्च करता येईनासे झाले आहे. परिणामी अधिकारी, पुरवठादार यांच्यात वादावादीचे प्रसंगही घडत आहेत.

जिल्हा परिषदेतील सर्व निधी खात्यांतर्गत लेखे प्रियासॉफ्ट प्रणालीत भरण्याचे काम याआधी महाऑनलाईन प्रा. लि. या बाह्ययंत्रणेकडून कंत्राटी तत्त्वावरील व प्रियासॉफ्ट प्रणालीची तांत्रिक माहिती असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून पूर्ण केले जात होते. या सर्वांचे मानधन १३ व्या वित्त आयोगातून अदा करण्यात आले. त्यानंतरच्या १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतीला देण्यात आल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचा प्रश्न निर्माण झाला आणि हे कर्मचारी सोडून गेले. परिणामी आता ही माहिती असणारा कर्मचारी वर्गच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांकडे उपलब्ध नाही.

चौकट

पाच वर्षांचे लेखे भरण्यासाठी लागेल वर्ष

कर्मचारीच उपलब्ध नसल्याने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीने सन २०१६ पासून मार्च २०२१ पर्यंत केलेल्या पाच वर्षांच्या खर्चाचे लेखे भरणे बाकी आहे. ते भरण्यासाठी आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध करून दिले तरी वर्षभरात हे काम पूर्ण होणारे नाही.

चौकट

हा आहे पर्याय

पाचही वर्षांतील सर्व खर्चाचे लेखे ऑनलाईन भरण्यापेक्षा केवळ वित्त आयोगाच्या निधीतील खर्चाचे लेखे अद्ययावत करण्याची वरिष्ठ पातळीवरून परवानगी घेणे. तसा बदल पीएफएमएस प्रणालीमध्ये करणे हा पर्याय आहे. तुलनेत १५ व्या वित्त आयोगातील कामांची संख्या अन्य २० प्रकारच्या योजनांपेक्षा कमी असल्याने हे काम लवकर होऊ शकेल व हा निधी खर्च करण्याची मुभा मिळेल.

कोट

केंद्र शासनाने पीएफएमएस प्रणालीव्दारेच १५ व्या वित्त आयोगातील निधी खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत; मात्र आधीच्या खर्चाची कागदपत्रे ऑनलाईन न भरल्याने हा निधी खर्च करताय ते नाही असे आम्हास सांगण्यात येते. तेव्हा ग्रामविकास विभागाने यातून तातडीने मार्ग काढावा. सात महिन्यांवर निवडणुका आल्या आहेत. तातडीने विकासकामे होण्याची गरज आहे.

प्रा. शिवाजी मोरे, जिल्हा परिषद सदस्य कोल्हापूर