जाचक कलमे सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द : हसन मुश्रीफ

राज्य सहकारी बॅँक घोटाळाप्रकरणी पोलिसांनी आमच्यावर जी कलमे लावून गुन्हे दाखल केले होते, ती कलमे सर्वोच्च न्यायालयाने  रद्द केली. कायद्यास अधीन राहून चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याची माहिती राज्य सहकारी बॅँकेचे माजी संचालक आमदार हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

ठळक मुद्देजाचक कलमे सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द : हसन मुश्रीफराज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरण : कायद्यास अधीन राहून चौकशी करण्याचे आदेश

कोल्हापूर : राज्य सहकारी बॅँक घोटाळाप्रकरणी पोलिसांनी आमच्यावर जी कलमे लावून गुन्हे दाखल केले होते, ती कलमे सर्वोच्च न्यायालयाने  रद्द केली. कायद्यास अधीन राहून चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याची माहिती राज्य सहकारी बॅँकेचे माजी संचालक आमदार हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

राज्य बॅँकेतील कर्जवाटपास दोषी धरून मुंबई उच्च न्यायालयाने संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते; पण ही सगळी प्रक्रियाच चुकीची होती. राज्य बॅँकेची ‘कलम ८८’ नुसार चौकशी झालेली नाही.

संचालक म्हणून नोटीस नाही, कोणत्याही प्रकारचे म्हणणेच न घेता थेट कारवाई केली. पोलिसांनीही जामीनच मिळू नये, अशी कलमे घालून गुन्हे दाखल केले होते. याविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

त्यावर सोमवारी सुनावणी होऊन ही कलमे रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचबरोबर कायद्यास आधीन राहून या प्रकरणाची चौकशी करण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याचे हसन मुश्रीफ यांनी माहिती दिली.