निम्म्या शुल्कात प्रवेश द्या, अन्यथा परवानगी काढू , फौजदारी करु: चंद्रकांत पाटील यांची तंबी

राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीअंतर्गत निम्म्या शुल्कात विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय, शिक्षण संस्थांनी प्रवेश देण्याचा शासन आदेश आहे. त्यानुसार निम्म्या शुल्कात प्रवेश न देणाऱ्या महाविद्यालय, संस्थांची परवानगी काढून घेण्यासह त्यांच्यावर फौजदारी दाखल करण्यात येईल,अशी तंबीच पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी येथे दिली.

ठळक मुद्देनिम्म्या शुल्कात प्रवेश द्या, अन्यथा परवानगी काढू , फौजदारी करु: चंद्रकांत पाटील यांची तंबीमहाविद्यालयांना इशारा; शिवाजी विद्यापीठात शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीबाबत बैठक

कोल्हापूर : राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीअंतर्गत निम्म्या शुल्कात विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय, शिक्षण संस्थांनी प्रवेश देण्याचा शासन आदेश आहे. त्यानुसार निम्म्या शुल्कात प्रवेश न देणाऱ्या महाविद्यालय, संस्थांची परवानगी काढून घेण्यासह त्यांच्यावर फौजदारी दाखल करण्यात येईल,अशी तंबीच पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी येथे दिली.

शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीअंतर्गत निम्म्या शुल्कात प्रवेश दिले जात नसल्याची तक्रार शिवसेनेने केली. त्याबाबत शिवाजी विद्यापीठ, शिक्षण सहसंचालक, तंत्रनिकेतनमधील अधिकारी आणि शिवसेनेचे जिल्हा पदाधिकारी यांच्या संयुक्त बैठकीत ते बोलत होते.

विद्यापीठातील स्कूल आॅफ नॅनो सायन्स् अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजीमधील बैठकीस कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे, जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार, महानगरपालिकेचे आयुक्त अभिजित चौधरी, कोल्हापूर विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. अजय साळी, शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय पवार, विजय देवणे प्रमुख उपस्थित होते.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, काहीशा संभ्रमावस्थेमुळे ज्या विद्यार्थ्यांनी पूर्ण शुल्क भरले आहे. त्यातील निम्मे शुल्क त्यांच्या बँक खात्यावर सरकारकडून जमा केले जाईल. त्याबाबतचा बदल शासकीय आदेशामध्ये करण्यात येईल. सध्या, तरी निम्म्या शुल्कात प्रवेश देत असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्याबाबतची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी विद्यापीठ, शिक्षण सहसंचालक कार्यालय आणि शासकीय तंत्रनिकेतनला त्यांच्या विभागातील किती महाविद्यालयांनी निम्म्या शुल्कात विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले आहेत. त्याची माहिती आठवड्याभरात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल. विद्यार्थ्यांच्या निम्म्या शुल्काचे पैसे शासन महिन्याभरात शिक्षण संस्था, महाविद्यालयांना देणार आहे. मात्र, तरीही निम्म्या शुल्कात प्रवेश देण्याबाबतच्या शासन आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या महाविद्यालय, शिक्षण संस्थांवर कडक कारवाई केली जाईल.

या बैठकीच्या प्रारंभी शिवसेना जिल्हाप्रमुख पवार यांनी शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीची प्रभावीपणे अंमलबजावणीची यंत्रणा कार्यन्वित करावी. शासन आदेशाची अंमलबजावणीबाबत टाळाटाळ करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली.

जिल्हाप्रमुख देवणे यांनी आठ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्नाचा दाखला देण्यासाठी तालुकानिहाय हेल्पलाईन सुरू करावी. याबाबत नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र अधिकारी द्यावा, अशी मागणी केली. त्यावर जिल्हाधिकारी सुभेदार यांनी याबाबत यंत्रणा कार्यन्वित केली जाईल असे सांगितले.

कुलगुरू डॉ. शिंदे यांनी शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीबाबतची माहिती देण्याची पत्रे महाविद्यालयांना पाठविली आहेत. जिल्हानिहाय पथके स्थापन केली असून स्वतंत्र कक्ष सुरू केल्याचे सांगितले. शिक्षण सहसंचालक डॉ. साळी यांनी अनुदानित महाविद्यालयांची माहिती संकलित केली जात असल्याचे सांगितले.

बैठकीस कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर, प्र-कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के, शैक्षणिक सल्लागार डॉ. डी. आर. मोरे, अधिसभा सदस्य अमित कुलकर्णी, शिवसेना शहरप्रमुख शिवाजीराव जाधव, दुर्गेश लिंग्रस, रवि चौगुले,आदी उपस्थित होते.