फेरीवाल्यांच्या कर्ज योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा

कोरोनाच्या संकटामध्ये उपासमारीची वेळ आलेल्या फेरीवाल्यांसाठी केंद्र शासनाने १० हजार रुपये कर्जाची योजना आणली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी. एकही फेरीवाला या योजनेपासून वंचित राहू नये, अशी मागणी फेरीवाला कृती समितीच्या वतीने आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्याकडे केली.

ठळक मुद्देफेरीवाल्यांच्या कर्ज योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी कराफेरीवाला कृती समिती : आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्याकडे मागणी

कोल्हापूर : कोरोनाच्या संकटामध्ये उपासमारीची वेळ आलेल्या फेरीवाल्यांसाठी केंद्र शासनाने १० हजार रुपये कर्जाची योजना आणली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी. एकही फेरीवाला या योजनेपासून वंचित राहू नये, अशी मागणी फेरीवाला कृती समितीच्या वतीने आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्याकडे केली.

माजी महापौर आर. के. पोवार म्हणाले, केंद्र शासनाच्या योजनेचा लाभ कोल्हापुरातील सर्व फेरीवाल्यांना होणे आवश्यक आहे. यासाठी आठ दिवसांमध्ये सर्व बँकांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेण्यात यावी. काही राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये सर्वसामान्य फेरीवाल्यांना कागदपत्रांसाठी जाचक आटी लावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे जिल्हा बँकांसह इतरही नागरी सहकारी बँकांमध्ये या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी पाठपुरावा करावा.

दिलीप पोवार म्हणाले, फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण अद्यापही बाकी आहे. शहरात १२ हजार फेरीवाले असून, या योजनेचा लाभ सर्वांना मिळाला पाहिजे. महापालिकेने यासाठी नियोजन करावे. याचबरोबर फेरीवाली कृती समिती नियुक्त केलेली नाही. तातडीने निवडणूक घेऊन याची नियुक्त करावी.

यावेळी केंद्र शासनाने १० हजार कर्जांमध्ये सात टक्के सवलत दिली असून, कर्जामध्येही अनुदान दिले आहे. १० हजारांचे कर्ज वेळेवर फेडल्यास पुन्हा वाढीव कर्ज मिळणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. यावेळी उपायुक्त निखिल मोरे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक राहुल माने, सीडबीचे प्रतिनिधी व्ही. व्ही. प्रसाद, इस्टेट ऑफिसर सचिन जाधव, अतिक्रमण पथक प्रमुख पंडित पोवार, सामाजिक विकास व्यवस्थापक रोहित सोनुले, पथविक्रेत्यांचे प्रतिनिधी आर. के. पोवार, नंदकुमार वळंजू, दिलीप पोवार, अशोक भंडारी, रियाज कागदी, सुरेंद्र शहा, किरण गवळी, आदी उपस्थित होते.

कर्ज नको, अनुदान द्या : अशोक भंडारे

गेल्या तीन महिन्यांपासून फेरीवाल्याचे उत्पन्न थांबले आहे. महापालिकेने अद्यापही त्यांना व्यवसायासाठी परवानगी दिलेली नाही. उत्पन्नच नाही, मग फेरीवाले कर्ज घेऊन हप्ते कसे फेडतील? त्यामुळे कर्ज देण्याऐवजी अनुदान दिले तर योग्य होईल.

यावेळी उपआयुक्त निखिल मोरे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक राहूल माने, सीडबीचे प्रतिनिधी व्ही.व्ही.प्रसाद, इस्टेट ऑफिसर सचिन जाधव, अतिक्रमण पथक प्रमुख पंडीत पोवार, सामाजिक विकास व्यवस्थापक रोहीत सोनुले, पथ विक्रेत्यांचे प्रतिनिधी आर.के.पोवार, नंदकुमार वळंजु, दिलीप पोवार, अशोक भंडारी, रियाज कागदी, सुरेंद्र शहा, किरण गवळी आदी उपस्थित होते.

केंद्र शासनाच्या कर्ज योजनेपासून फेरीवाला वंचित राहणार नाही,याची काळजी घेतली जाईल. आठ दिवसांमध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांसह सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी, जिल्हा उपनिबंधक यांची बैठक घेऊ. फेरीवाले समिती नियुक्तीसाठी लॉकडाऊन संपल्यानंतर निवडणुका घेतल्या जातील.
- डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी,
आयुक्त, महापालिका

 

कर्जासाठी प्रक्रिया

• बँकेत कर्जमागणी अर्ज करणे, महापालिकेकडून ना हरकत दाखला घेणे, आधार कार्ड, रेशन कार्ड जोडणे.
• शहरात एकूण फेरीवाले पाच हजारांपेक्षा जास्त
• महापालिकेकडून सर्व्हे - ४१०९
• सर्व्हेसाठी नव्याने अर्ज - ६८२