जिरवाजिरवीमुळे विकास कामे ठप्प

जत नगरपरिषद : नागरिकांच्या प्रश्नांऐवजी राजकारणावरच चर्चा

जयवंत आदाटे - जत  नगरपालिकेची स्थापना झाल्यापासून विकासाच्या मुद्यावर एकत्र येऊन नेतेमंडळींनी आजपर्यंत चर्चा केली नाही. परंतु एकमेकांची जिरविण्यासाठी व त्यांचे (विरोधकांचे) पाय ओढून त्यांना नामोहरम करण्यासाठी टोकाची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे जत शहराच्या विकासावर त्याचे विपरित परिणाम होऊ लागले आहेत.जत शहराच्या राजकारणाने नेतेमंडळींनी ऐनवेळी आपली भूमिका बदलून मतलबी व सोयीचे राजकारण केले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. शहरातील विकास कामांसाठी संघर्ष करण्याऐवजी विकास कामात खीळ घालण्याचे राजकारण येथे केले जात आहे. नगरपालिका मासिक बैठकीत विकास कामांवर चर्चा करून त्यावर मार्ग काढण्याऐवजी, कामाला विलंब कसा होईल व कामाच्या गुणात्मक दर्जावर चर्चा करण्याऐवजी टोकाची भूमिका घेऊन त्यातून राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करणे, असे प्रकार पालिका कारभारात होऊ लागले आहेत. त्यामुळे जत नगरपालिकेची वाटचाल विकासाऐवजी भकासाकडे होत आहे. यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही सहभागी आहेत, असा आरोप नागरिकांतून केला जात आहे.जत नगरपालिकेची स्थापना झाल्यानंतर प्रथम नगराध्यक्ष पदाची संधी रवींद्र साळे यांना मिळाली. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव व राजकारण आणि समाजकारणातील कोणताच अनुभव नसल्यामुळे त्यांना विकासकाम करता आले नाही. सध्या नगराध्यक्ष म्हणून इकबाल गवंडी मागील २५ वर्षे जत शहराच्या राजकारणात सक्रिय आहेत. जत ग्रामपंचायत सदस्य उपसरपंच, सरपंच, जत पंचायत समिती सदस्य, जत नगरपालिका नगरसेवक व आता नगराध्यक्ष म्हणून ते काम पाहत आहेत. त्यांना कामाचा अनुभव आहे. परंतु मागील अडीच वर्षात नगरपालिकेची डागाळलेली प्रतिमा व निवडणूक खर्चाचा तपशील वेळेत सादर केला नाही म्हणून अपात्रतेची टांगती तलवार आणि न्यायालयीन लढाई यामध्ये त्यांना आपली ताकद व वेळ खर्ची करावा लागणार आहे.जत नगरपालिका निवडणुकीत आ. विलासराव जगताप, बाजार समितीचे माजी सभापती सुरेश शिंदे आणि जिल्हा बँकेचे संचालक विक्रम सावंत एकमेकांच्याविरोधात स्वतंत्र पॅनेल करुन त्यांनी निवडणूक लढविली. परंतु निवडणूक निकालानंतर ऐनवेळी विलासराव जगताप व सुरेश शिंदे यांनी एकत्र येऊन नगरपालिकेत सत्ता स्थापन केली लोकसभा निवडणुकीत शिंदे यांनी जगताप यांच्याशी फारकत घेतली व विक्रम सावंत यांच्यासोबत हातमिळवणी केली. त्यानंतर झालेल्या नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत सावंत यांनी शिंदे यांना पालिकेत पाठिंबा दिला आहे. तो आजपर्यंत तरी कायम आहे. निवडणूक खर्चाचा हिशेब वेळेत सादर केला नाही म्हणून शिंदे समर्थक सात व सावंत समर्थक एक अशा आठ नगरसेवकांना राज्याच्या नगरविकास विभागाने अपात्र ठरविले आहे. या आठ नगरसेवकांनी यापूर्वीच न्यायालयात अपील दाखल करुन दाद मागितली आहे. त्याचा निकाल अद्याप प्रलंबित आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरच या आठ नगरसेवकांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. अपात्रांसंदर्भातील निर्णय घेण्यास शासनाला जवळपास तीन वर्षे कार्यकाल लागला आहे. आता न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होऊन अंतिम निर्णय लागण्यासाठी आणखी किती वर्षे लागणार आहेत?, असा प्रश्न नागरिकांतून उपस्थित केला जात आहे. विकास कामांवर सत्ताधारी गटाची खर्च होणारी ताकद आता यापुढे न्यायालयीन प्रक्रियेवरच खर्च होणार आहे. त्यामुळे पालिकेची पाच वर्षे अशीच जाणार आहेत काय? असा प्रश्न नागरिकांतून केला जात आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेवरच वेळ जाणारविकास कामांवर सत्ताधारी गटाची खर्च होणारी ताकद आता यापुढे न्यायालयीन प्रक्रियेवरच खर्च होणार आहे. त्यामुळे पालिकेची पाच वर्षे अशीच जाणार आहेत काय? असा प्रश्न केला जात आहे. या आठ नगरसेवकांनी यापूर्वीच न्यायालयात अपील दाखल करुन दाद मागितली आहे. त्याचा निकाल अद्याप प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरच भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.