केंद्रीय मंत्र्यांच्या तारखेअभावीतीन कोटींची दिव्यांगांची साधने पडून

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या ‘दिव्यांग उन्नती अभियान’अंतर्गत सुमारे तीन कोटी रुपयांची दिव्यांगांची साधने जूनमध्येच आली असून, केवळ केंद्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांची तारीख मिळत नसल्याने या साधनांचे वितरण थांबले आहे. एकीकडे दिव्यांगांना या साधनांची गरज असताना मंत्र्यांना वेळ नसेल तर जिल्हा परिषदेच्या पातळीवर तातडीने ही साधने वितरित करण्याची गरज आहे.

ठळक मुद्देकेंद्रीय मंत्र्यांच्या तारखेअभावीतीन कोटींची दिव्यांगांची साधने पडूनलाभार्थाी प्रतीक्षेत, राजकीय पाठपुराव्याची गरज

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या ‘दिव्यांग उन्नती अभियान’अंतर्गत सुमारे तीन कोटी रुपयांची दिव्यांगांची साधने जूनमध्येच आली असून, केवळ केंद्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांची तारीख मिळत नसल्याने या साधनांचे वितरण थांबले आहे. एकीकडे दिव्यांगांना या साधनांची गरज असताना मंत्र्यांना वेळ नसेल तर जिल्हा परिषदेच्या पातळीवर तातडीने ही साधने वितरित करण्याची गरज आहे.

गेल्या वर्षी शाहूजयंतीचे औचित्य साधून या अभियानाला सुरुवात करण्यात आली होती. सुरुवातीला आॅनलाईन नोंदणी, दुसऱ्या टप्प्यात दिव्यांगांना प्रमाणपत्र देण्यात आले. ज्या दिव्यांगांना साधनांची गरज आहे, अशांसाठी बाराही तालुक्यांत तपासणी शिबिरे घेण्यात आली.

यानंतर संबंधितांना आवश्यक असणाऱ्या साधनांची निर्मिती करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील १५६९५ दिव्यांगांना नऊ कोटी १३ लाख रुपयांचे साहित्य तयार करण्यासाठी अ‍ॅल्मको कंपनीशी पत्रव्यवहारही झाला. यानंतर संबंधितांची मापे घेऊन ही साधने तयार करण्याचे कामही सुरू करण्यात आले.

दरम्यान, ६ जुलै रोजी केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री थावरचंद गेहलोत आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या साहित्याचे वितरण करण्यात येणार असल्याचे निश्चित करण्यात आले. या दृष्टीने प्राथमिक तयारीही सुरू झाली; परंतु नंतर हा कार्यक्रम रद्द झाला. परंतु मंत्र्यांचा कार्यक्रम ठरल्याने तातडीने कंपनीने ३० टक्क्यांहून अधिक म्हणजेच सुमारे तीन कोटी रुपयांची साधने कोल्हापूरला पाठवून दिली.

ही साधने सुरुवातीला राजाराम तलावाजवळील महसूल विभागाच्या गोदामांमध्ये उतरण्यात आली. मात्र विधानसभा निवडणुकीसाठी ईव्हीएम मशीन्स आल्याने येथील साधने जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांना पाठवून देण्यात आली.

यानंतर महापूर आणि विधानसभा निवडणुका लागल्याने हा विषयच पुढे आला नाही; परंतु एक तर केंद्रीय मंत्र्यांनी तातडीने तारीख देऊन हा कार्यक्रम घेण्याची गरज होती किंवा ते न येता या साधनांचे वितरण दिव्यांगाना होण्याची गरज होती. किमान आता तरी याबाबत त्वरित निर्णय होण्याची गरज आहे.

राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव

एकीकडे गावात शासनाच्या योजनेतून ५० हजार रुपयांचे साहित्य देण्यासाठी प्रतिष्ठा पणाला लावली जाते. कार्यक्रम घेतले जातात; परंतु येथे नऊ कोटींपैकी तीन कोटींचे साहित्य येऊन पाच महिने होत आले तरी ते दिव्यांगांना वाटले गेलेले नाही. परंतु कोल्हापूर जिल्ह्यातील भाजप नेत्यांनी किंवा जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनीही प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती न दाखविल्याने याबाबत तातडीने निर्णय झाला नसल्याचे सांगण्यात येते.

या साधनांच्या वितरणाचे महत्त्व उच्चपदस्थांनी वेळीच राज्यातील मंत्र्यांच्या माध्यमातून सांगितले असते तर कदाचित याआधीच हे वितरण झाले असते, असे भाजपच्याच एका सदस्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. यामुळेच आम्ही बाद झालोय, अशीही पुस्ती त्यांनी जोडली.

या साहित्याचे होणार वितरण

व्हीलचेअर (लहान, मोठी), ट्रायसिकल (लहान, मोठी), कुबड्या, एल्बो क्रचेस, रोलेटर (लहान, मोठे), कॅलिपर, कृत्रिम अवयव, श्रवणयंत्र, एम. आर. किट, स्मार्ट केन, डायसी प्लेअर, कुष्ठरोग किट.