कोल्हापूर : दूधगंगा नदी प्रकल्पासाठी आम्ही कष्टाने कमावलेली जमीन दिली आहे, हे पाणी भागातील गावकऱ्यांच्या-शेतकऱ्यांच्या हक्काचे आहे, यातील एक थेंब पाणीहीइचलकरंजीला नेऊ देणार नाही, असा निर्धार करत भागातील शेतकऱ्यांनी सुळकूड पाणी योजनेविरोधात सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. उशाला असलेल्या पंचगंगेचे पाणी स्वच्छ करा, कृष्णा नदी योजनेची गळती काढून हवे तेवढे पाणी इचलकरंजीला द्या, पण दूधगंगेचे पाणी नेण्याचा प्रयत्न झाला तर शासकीय अधिकाऱ्यांना कोंडून ठेवू, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांना याबाबतचे निवेदन दिले.
इचलकरंजी शहरासाठी दूधगंगेचे पाणी सुळकूड योजनेंर्तगत नेण्यासाठीचा प्रकल्प शासनाने हाती घेतला असून, त्याला भागातील नागरिकांचा तीव्र विरोध आहे. आपला हा आवाज शासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी दूधगंगा बचाव कृती समितीच्या वतीने दसरा चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी पाणी आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं, सुळकूड पाणी योजना रद्द झालीच पाहिजे, देणार नाही देणार नाही, पाणी आम्ही देणार नाही, अशा घोषणा देण्यात आल्या.
विजय देवणे म्हणाले, सुळकूड योजना राबवण्यासाठी जे कोणी अधिकारी गावांमध्ये येतील त्यांना काम करू दिले जाणार नाही. त्यांना कोंडून पुढील टप्प्यात ज्या राजकारण्यांचा या योजनेला पाठिंबा आहे त्यांच्या घरावर मोर्चो काढू. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष समरजित घाटगे म्हणाले, दूधगंगेतील एक थेंबही पाणी इचलकरंजीला देणार नाही. नदीतील ०.५ टीएमसी पाण्यावर भागणार नाही, पुढे जाऊन ही गरज वाढणार आहे. अंबरिष घाटगे म्हणाले, पुढच्या पिढीचा विचार करून शेतकरी यात सहभागी झाले आहेत. प्रकल्पाविरोधात शेतकऱ्यांच्या भावना शासनापर्यंत पोहोचविण्यात याव्यात.
भवानीसिंग घोरपडे म्हणाले, दूधगंगा प्रकल्पासाठी सगळ्यांनी आपली शेती दिली आहे. पंचगंगेचे पाणी इचलकरंजी येथील उद्योगांनीच दूषित कले आहे. ते स्वच्छ करा, कृष्णा योजनेची गळती काढा, इचलकरंजीचा पाणीप्रश्न मिटेल. प्रमोद पाटील, बाबासाहेब पाटील म्हणाले, दूधगंगा प्रकल्पासाठी ज्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या त्यांच्यासह पंचक्रोशीतील नागरिकांचा या पाण्यावर हक्क आहे. कुणीही यावं आणि आमचं पाणी न्यावं असं होऊ देणार नाही. राजू पवार म्हणाले, सुळकूड योजनेसाठीचे १५६ कोटी रुपये पंचगंगा प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी वापरावेत.
यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार म्हणाले, स्थानिक नागरिकांची सिंचन, पिण्यासाठी, औद्योगिक व अन्य कारणांसाठीची गरज भागवून उरलेले पाणी देण्यात येईल. तुमच्या हक्काच्या पाण्याला कोणीही हात लावणार नाही, त्यामुळे घाबरू नका. तांत्रिक मान्यता घेताना प्रकल्पासाठी एमजेपीला पंचगंगेेऐवजी दूधगंगेचे पाणी का वापरणार याची कारणमीमांसा द्यावी लागते. ते कारण योग्य असेल तर प्रकल्पाचा विचार होईल. कागल, शिरोळ, सुळकूडसह पंचक्रोशीतील विविध गावांमधील हजारावर नागरिक, शेतकरी उत्स्फूर्तपणे मोर्चात सहभागी झाले होते.
अभियंता असाल प्रशासक नाही
जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार हे पाणी योजनेतील बाबी समजावून सांगत असताना मध्येच एकजण म्हणाला, हे काही आपण काही सांगू नका, मी सिव्हिल इंजिनिअर आहे. तुमच्यापेक्षा जास्त माहिती मला आहे. यातलं काही घडत नसतं. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तुम्ही अभियंता असाल, पण प्रशासक नाही. प्रशासनाचे अधिकार तुम्हाला नाहीत, एवढेच असेल तर इरिगेशनमध्ये जाऊन नियमांची माहिती करून घ्या, असे सुनावले.