बेलदार समाजाचा तहसील कार्यालयावर गाढवभेट मोर्चा
By admin | Published: May 26, 2015 11:29 PM2015-05-26T23:29:35+5:302015-05-27T00:59:57+5:30
प्रलंबित मागण्या : भटक्या समाजावर अन्याय होत असल्याची कैफियत
![Donkey Bhate Front on the tehsil office of the Beldar community | बेलदार समाजाचा तहसील कार्यालयावर गाढवभेट मोर्चा Donkey Bhate Front on the tehsil office of the Beldar community | बेलदार समाजाचा तहसील कार्यालयावर गाढवभेट मोर्चा](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/840x630/default-image_201704447.jpg)
बेलदार समाजाचा तहसील कार्यालयावर गाढवभेट मोर्चा
दापोली : महाराष्ट्र राज्यातील दुर्लक्षित भटक्या बेलदार समाजाला आजही उपेक्षित जीवन जगण्याशिवाय पर्याय नाही. अशा या भटक्या समाजावर पूर्वी ब्रिटिश व आता प्रशासन अन्याय करीत आहे. समाजावरील अन्यायाच्या विरोधात आज महाराष्ट्र राज्य बेलदार भटका समाज संघटनेद्वारे मोर्चा काढण्यात आला. हर्णै येथील भटक्या बेलदार समाजाच्या झोपड्यांवर कारवाई करुन त्यांना बेघर करण्यात आले होते. अशा या बेघर कुटुंबांवरील अन्यायाच्या विरोधात राज्यातील पहिला गाढव भेट मोर्चा काढून प्रशासनाचा निषेध करण्यात आला.हर्णै येथील १५ झोपड्यांवर तत्कालीन तहसीलदारांनी २००५ साली कारवाई करुन झोपड्या तोडण्यात आल्या होत्या. तेव्हापासून गेली १० वर्षे हा भटका समाज बेघर जीवन जगत आहे. मात्र, शासनाने या समाजाची दखल घेतली नाही. प्रशासनाला जाग आणण्यासाठी मंगळवारी रवींद्र चव्हाण, अध्यक्ष बेलदार भटका समाज महाराष्ट्र यांच्या अध्यक्षतेखाली एकवटला. जोपर्यंत हर्णै येथील बेलदार समाजाला हक्काची घरे मिळणार नाहीत, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्णय यावेळी जाहीर करण्यात आला. (प्रतिनिधी)
बेलदार समाजाच्या न्याय हक्कांसाठी आमचा लढा आहे. समाजाचे हक्क मागण्यासाठी आम्ही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले आहे. मात्र, १ महिना होऊन गेला तरी मुख्यमंत्री साधी दखल घेत नाहीत. निवेदन दिल्यानंतर आम्ही त्यांना हात पुढे केला. परंतु हात मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी हातसुद्धा पुढे केला नाही. त्यामुळे फडणवीस यांनी या समाजाचा अपमान केला होता. संख्येने कमी आहोत म्हणूनही दखल घेतली जात नसेल परंतु आम्ही आमची ताकद नक्की दाखवू.
- अध्यक्ष, बेलदार समाज, रवींद्र चव्हाण.ं
भटक्या बेलदार समाजाकडून सरकारी जागेचा प्रस्ताव आल्यास नक्की योग्य तो विचार केला जाईल. २००५ला सरकारी जागेवरील बेकायदा घरे शासनाच्या आदेशानुसार तोडण्यात आली होती. बेलदार समाजाने सरकारी जागेचा प्रस्ताव दिल्यास त्यांना सरकारी जागा मिळण्यासाठी शासनकाडे प्रस्ताव पाठवू.
- कल्पना गोडे, तहसीलदार