Kolhapur: भराव न टाकता राष्ट्रीय महामार्गाची कामे करा, जागतिक बँकेच्या अधिकाऱ्यांची सूचना 

कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पुरावर कायमस्वरूपी उपाययोजनांसाठी ३२०० कोटींच्या पहिल्या टप्प्याच्या निधीला जागतिक बँकेने मंजुरी दिली

कोल्हापूर : महापुराला नद्यांमधील भराव, अतिक्रमण, रेड झोन, ब्ल्यू झोनमधील बांधकामे कारणीभूत आहेत. त्यांचा विचार महापूर उपाययोजना प्रकल्पात केला गेला आहे. वडनेरे समितीच्या अहवालात हे विषय आले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणला देखील महामार्गासाठी भराव न टाकता रस्ते बनविण्यास सांगण्यात आल्याची माहिती जागतिक बँकेच्या समितीसोबत झालेल्या संयुक्त बैठकीत देण्यात आली. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी बैठकीतील चर्चेची माहिती पत्रकारांना दिली. मुंबईत आज गुरुवारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत समितीची बैठक होणार आहे.

जिल्ह्यामध्ये पूर परिस्थिती नियंत्रण उपाययोजनांसाठीचा प्रकल्प राबवताना नागरिकांपर्यंत तत्काळ माहिती पोहोचवण्यासाठीची प्रभावी यंत्रणा तयार करा. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे नियंत्रण कक्ष अद्ययावत यंत्रणांनी सुसज्ज व सक्षम करा अशा सूचना जागतिक बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी विविध प्रशासकीय यंत्रणांना दिल्या. पुरामुळे आजवर जिल्ह्याचे मोठे नुकसान झाले असून त्यावर राज्य शासन व जागतिक बँकेच्या सहकार्यातून कायमस्वरूपी प्रभावी उपाययोजना राबविण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पुरावर कायमस्वरूपी उपाययोजनांसाठी ३२०० कोटींच्या पहिल्या टप्प्याच्या निधीला जागतिक बँकेने मंजुरी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर जागतिक बँकेच्या पथकाची जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक झाली.

यावेळी जागतिक बॅंकेचे प्रतिनिधी जोलांथा क्रिस्पिन वॅटसन, अनुप कारनाथ, जार्क गॉल, सविनय ग्रोव्हर, मित्र संस्थेचे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, खासदार धैर्यशील माने, जिल्हाधिकारी येडगे, सांगलीचे आयुक्त सुनील पवार, जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजयकुमार माने, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अभिजीत म्हेत्रे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता शामराव कुंभार, सांगली जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटोळे, कार्यकारी अभियंता स्मिता माने, कार्यकारी अभियंता (सांगली) ज्योती देवकर, उपअभियंता प्रवीण पारकर, शहर अभियंता हर्षजित घाटगे, जलअभियंता नेत्रदीप सरनोबत, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

राजेश क्षीरसागर म्हणाले, भराव टाकून केलेल्या पुलांचा पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहास अडथळा होऊन पूर परिस्थिती गंभीर होते. पूर रोखण्यासाठी हे भराव हटवून पिलरवर आधारित पुलांची रचना व्हावी. खासदार माने यांनीही पूरस्थितीच्या कारणांची माहिती दिली.

अधीक्षक अभियंता अभिजीत म्हेत्रे यांनी सादरीकरणातून जिल्ह्यातील पूरपरिस्थिती, दरवर्षीचा सरासरी पाऊस, जुलै-ऑगस्टमधील पावसाचे प्रमाण, पुरादरम्यान पंचगंगा नदीची राजाराम बंधाऱ्यावरील पाणीपातळी, जीवित व वित्तहानी, स्थलांतरित नागरिक व जनावरे, पुरामुळे शेती, रस्ते, घरे, पूल आदीचे होणारे नुकसान, बाधित गावे, पुराने वेढा पडणाऱ्या गावांना पूर परिस्थितीत दळणवळणासाठी पूल आवश्यक असणारी गावे, भूस्खलन होणाऱ्या गावांची माहिती दिली.

प्रकल्पातील कामे

या प्रकल्पांतर्गत विविध देशातील पूरनियंत्रणासाठीच्या उपाययोजनांचा अभ्यास करून पूर नियंत्रणाची कामे केली जाणार आहेत. उड्डाणपूल बांधणे, भूस्खलन उपाययोजना, वीजवाहक तारा स्थलांतरित करणे, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वारसास्थळे संरक्षित करणे, पुराची पूर्वकल्पना देण्यासाठी प्रभावी संपर्क यंत्रणा तयार करणे, आपत्ती व्यवस्थापन उपकरणे खरेदी, पूरसंरक्षक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

वडनेरे समितीच्या १८ उपाययोजनांवर चर्चा

२३ ऑगस्ट २०१९ च्या अध्यादेशानुसार पुरानंतर वडनेरे समितीने कोल्हापुरात येणाऱ्या पुराबाबत अहवाल सादर करून त्यात १८ उपाययोजना सुचविल्या होत्या. हा अहवाल बुधवारच्या बैठकीत मांडण्यात आला. यातील काही उपाययोजना शासनाने आधीच स्वीकारल्या आहेत. तर काही उपाययोजनांवर चर्चा होऊन त्यांचा या प्रकल्पामध्ये समावेश करण्यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.