प्राथमिक शिक्षकांची पगाराविनाच दिवाळी

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेकडील प्राथमिक शिक्षकांना पगाराविनाच दिवाळी साजरी करावी लागली. वास्तविक दिवाळीपूर्वी सप्टेंबर महिन्याचा पगार करण्याचे आदेश सरकारने दिले असताना दिवाळी झाली तरी अद्याप शिक्षकांना पगार न मिळाल्याने त्यांचे कर्जाचे हप्ते थकीत गेले आहेत. त्याशिवाय इतर कामेही कोलमडल्याने ढिम्म प्रशासनाबद्दल संताप व्यक्त होत आहे.

ठळक मुद्देप्राथमिक शिक्षकांची पगाराविनाच दिवाळीढिम्म प्रशासनाचा फटका : कर्ज हप्ते गेले थकीत

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेकडील प्राथमिक शिक्षकांना पगाराविनाच दिवाळी साजरी करावी लागली. वास्तविक दिवाळीपूर्वी सप्टेंबर महिन्याचा पगार करण्याचे आदेश सरकारने दिले असताना दिवाळी झाली तरी अद्याप शिक्षकांना पगार न मिळाल्याने त्यांचे कर्जाचे हप्ते थकीत गेले आहेत. त्याशिवाय इतर कामेही कोलमडल्याने ढिम्म प्रशासनाबद्दल संताप व्यक्त होत आहे.

प्राथमिक शिक्षकांचे पगार प्रत्येक महिन्याच्या १ ते ५ तारखेपर्यंत करण्याचे आदेश सरकारने दिले. त्यानुसार गेल्या पाच वर्षांत जेमतेम तीन महिनेच पगार सुरळीत झाले. त्यानंतर पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’ अशीच परिस्थिती पाहावयास मिळत आहे. २६ आॅक्टोबरपासून दिवाळी सुरू होणार होती, त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना तत्पूर्वी म्हणजेच २३ आॅक्टोबरपूर्वी पगार देण्याचे आदेश सरकार दिले होते; पण तोपर्यंत राज्याच्या शालार्थ प्रक्रियेला तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याने काम होऊ शकले नाही.

त्यानंतर दिवाळीच्या सुट्ट्या लागल्या आणि पगाराचे काम ठप्प झाले. दिवाळीच्या सुट्टीनंतर तरी कामाला गती येईल आणि पगार होतील, अशी अपेक्षा शिक्षकांची होती. पण तसे झालेच नाही, दिवाळी संपून तीन आठवडे झाले तरी पगार हातात पडला नाही.

साधारणता पगाराची बिले तालुका पातळीवरून जिल्हा पातळीवर जातात. तिथे संबंधित क्लार्क टिप्पणी करून शिक्षणाधिकाऱ्यांची सही होऊन सामान्य प्रशासन विभागाकडे जातो. तेथून ही बिले कोषागार कार्यालयात जातात. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी होऊन तो धनादेश जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेत पाठविला जातो आणि तेथून पगार होतो. हे काम गतीने केले तर फार-फार दोन-तीन दिवस लागतात; पण प्रशासनाची गती मंदावल्याने एकही पगार वेळेत होत नसल्याने शिक्षकांमधून संताप व्यक्त होत आहे.

प्रत्येक महिन्याला वेगळेच कारण

शिक्षकांचे पगार वेळेत व्हावेत, यासाठी संघटनांचा रेटा असतो; पण अधिकारी प्रत्येक महिन्याला वेगळीच कारणे सांगतात. कधी बजेट नाही, मुख्य कार्यकारी अधिकारीच नाहीत, आदी कारणे सांगून वेळ मारून नेण्याचे काम करतात.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार दिवाळीपूर्वी करण्याचे आदेश देऊनही ते झाले नाही. प्रशासकीय यंत्रणेने गतीने काम न केल्याने पगार लांबले आहेत. त्यामुळे कर्जाच्या हप्त्यासह त्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
- राजमोहन पाटील,
संचालक, प्राथमिक शिक्षक बॅँक