कोल्हापूर : हातकणंगले तालुक्यातील भादोले ग्रामपंचायतीच्या सर्व म्हणजे सरपंचासह १८ सदस्यांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम ३९ नुसार अपात्र ठरवण्याची कार्यवाही करण्यात यावी असा अभिप्राय जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी दिला आहे. हा अभिप्राय त्यांनी विभागीय आयुक्तांना पाठवला असून त्यांच्याकडूनच आता याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. सौरऊर्जा उपकरणे खरेदीप्रकरणी ९ लाख ८४ हजार रुपयांचा घोटाळा केल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर हा अभिप्राय देण्यात आला आहे.ग्रामस्थ व तक्रारदार कृष्णात भीमराव पाटील यांनी याबाबत २६ जुलै २०२४ रोजी तक्रार केली होती. त्यानंतर पंचायत समिती पन्हाळ्याचे विस्तार अधिकारी राजेंद्र तळपे यांनी चौकशी केली त्यात तथ्य आढळले. सरपंच स्नेहा शिवाजीराव पाटील यांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ काढून त्यांचा खुलासा घेण्यात आला परंतु तो अमान्य करण्यात आला. कारण ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अर्जुन गोळे यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली.त्यानुसार जो अहवाल दिला त्यात गंभीर कारभाराचा उल्लेख करण्यात आला आहे. सोलर पॅनेलची जोडणी पूर्ण नसणे, पॅनेल कनेक्ट पीन व्यवस्थित जाेडण्यात आल्या नाहीत, अर्थिंग केलेले नाही, लाईटनिंग कंडक्टर बसवण्यात आलेला नाही. हे सर्व साहित्य ५ लाख ९५ हजार ७९३ रुपयांचे असून प्रत्यक्ष ग्रामपंचायतीने १५ लाख ८० हजार रूपये अदा करून मूल्यांकनापेक्षा ९ लाख ८४ हजार २०७ रुपये जादा अदा केले आहेत. हातकणंगले पंचायत समिती गटविकास अधिकारी शबाना मोकाशी यांनीही या प्रकरणी अहवाल दिला होता.आर्थिक व्यवहारात कसूर झाल्याने तत्कालिन ग्रामसेवक राजेंद्र मगदूम यांच्या विभागीय खातेनिहाय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. याबाबत तक्रारदार आणि सरपंच, सदस्य यांना म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यानंतर कार्तिकेयन यांनी १८ सदस्यांच्या अपात्रतेचा अभिप्राय पाठवला आहे.
जनसुराज्यचे १३ तर काँग्रेसचे ५ सदस्यत्यातील सरपंच स्नेहा शिवाजीराव पाटील या जनसुराज्यच्या सरपंच असून गीतांजली अवघडे, दिलीप पाटील, गणपती पाटील, राहुल पाटील, भगवान घोलप, तोफिक सनदे, सुनील काटकर, धोंडिराम पाटील, अमोल कोळी, संगीत पाटील, अलका पाटील, मयुली पाटील, मालूबाई कोळी, सुवर्णा धनवडे, भारती माने, रुपाली कोळी, नीकिता कांबळे या ‘जनसुराज्य’च्या १३ आणि काँग्रेसच्या पाच सदस्यांना अपात्र करण्याचा हा प्रस्ताव आहे.
परस्पर ९ लाख ८४ हजार भरलेया प्रकरणामध्ये ग्रामविकास प्रशासनाचा कोणताही आदेश नसताना सरपंच आणि ग्रामसेवकांनी संबंधित ठेकेदाराकडून ९ लाख ८४ हजार २०७ रूपये भरून घेतले आहेत. त्यामुळे झालेली चूक कबूल केल्यातील प्रकार असून शासनाचे आर्थिक नुकसान झालेले नाही, असे भासवत कारवाईतून सुटण्यासाठी हा प्रयत्न असल्याचे मानले जाते.