Kolhapur District Bank Politics: मुश्रीफ, कोरे, मंडलिक, निवेदिता मानेंना थांबावे लागणार

कायद्याला आव्हान देणारी देशभरातील याचिका ‘मद्रास’ उच्च न्यायालयात

राजाराम लोंढे

कोल्हापूर : रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन नियमानुसार सलग दहा वर्षे बँकांवर संचालक म्हणून काम करता येणार नसल्याने जिल्हा बँकेतील २१ पैकी ९ संचालकांना थांबावे लागणार आहे. यामध्ये बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, उपाध्यक्ष राजू आवळे, ज्येष्ठ संचालक विनय कोरे, संजय मंडलिक, निवेदिता माने, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आदींचा समावेश आहे. याबाबत, देशातील काही बँकांनी न्यायालयात धाव घेतली असून, ‘त्यावर ‘मद्रास’ उच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी होणार असल्याचे समजते. तिथे काय निकाल लागतो, हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.

बँकांच्या संचालक मंडळाचा कालावधी सलग दहा वर्षे निश्चित केला. त्याची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने (म्हणजेच २०२१ पासून पुढे करा) करू नये, यासाठी सहकारी बँकांनी कोल्हापूर सर्कीट बेंचमध्ये दाखल केलेली याचिका फेटाळल्याने बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. जिल्ह्यातील नागरी सहकारी बँकांतील पाचशेहून अधिक जणांना पुन्हा निवडणुकीला उभे राहता येणार नाही. त्याचबरोबर ‘केडीसीसी’च्या विद्यमान दहा संचालकांनाही पुन्हा संधी न मिळण्याची दाट शक्यता आहे.

मामा-भाचेंना पुन्हा संधी

बँकेच्या २०१५ च्या निवडणुकीत ज्येष्ठ संचालक ए. वाय. पाटील व के. पी. पाटील हे निवडून आले होते. पण, बँकेच्या चौकशीत तत्कालीन संचालकांवर जबाबदारी निश्चित केली होती, त्याचा आधार घेऊन संचालक मंडळावरील कारवाईच्या राजकीय हालचाली सुरू होत्या. जरी संचालकांना अपात्र केले तरी संचालक मंडळ अल्प मतात येऊ नये, यासाठी ए. वाय. पाटील व के. पी. पाटील यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या ठिकाणी अर्चना आनंदराव पाटील व रणजितसिंह पाटील यांना स्वीकृत म्हणून घेतले होते. ए. वाय. पाटील व रणजितसिंह पाटील यांचा संचालक पदाचा कालावधी खंडित झाल्याने ‘मामा-भाच्यांना’ पुन्हा बँकेत येण्यास कोणतीही अडचण दिसत नाही. तत्कालीन संचालक मंडळात नरसिंगराव पाटील संचालक होते, त्यांच्या आस्कमिक निधनानंतर राजेश पाटील यांनी संधी देण्यात आल्याने त्यांनाही पुन्हा संधी मिळू शकते.

कायदा काय सांगतो?

रिझर्व्ह बँकेने २०२१ मध्ये कायदा आणला, पण त्याची अंमलबजावणी केली नव्हती. राजकीय व्यक्तींच्या सहकारी बँकांवरील नियंत्रणामुळे फसवणूक, खराब कर्जवाटप आणि पीएमसी बँकसारख्या पतन झाले, ज्यामुळे ठेवीदारांचा विश्वास कमी झाला होता. यासाठी आरबीआयने कठोर पावले उचलत नियमांची अंमलबजावणी केली.

‘केडीसीसी’च्या या संचालकांना थांबावे लागण्याची शक्यता

हसन मुश्रीफ, राजू आवळे, विनय काेरे, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, निवेदित माने, संजय मंडलिक, भय्या माने, बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर, संतोष पाटील.

वास्तविक २०२१ मध्ये हा कायदा झाला आणि २०२५ मध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना आल्या. त्यामुळे पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी न करता किमान २०२१ पासून करावी, अशी याचिका होती. पण, ती फेटाळण्यात आली यावर, १५ जूनला अंतिम निकाल अपेक्षित आहे. - ॲड. लुईस शाह (ज्येष्ठ विधिज्ञ)