यड्राव : राज्यातील साखर कामगार गेल्या तीस महिन्यांपासून पगारवाढीच्या प्रतीक्षेत होता. अनेक वेगवेगळ्या कारणांमुळे पगारवाढीचा प्रश्न भिजत पडला होता. त्यातच त्रिपक्षीय समितीची संपत आलेली मुदत, साखर कारखान्याचा तोंडावर आलेला गळीत हंगाम यामध्ये साखर कामगारांचा असंतोष वाढण्याची शक्यता असल्याने कामगार संघटनांनी घेतलेली भूमिका व शरद पवार यांची मध्यस्थी सफल झाली. यामुळे राज्यातील दीड लाख साखर कामगारांना पगारवाढीच्या स्वरुपात बाप्पा पावला आहे.
साखर संकुल पुणे येथे झालेल्या त्रिपक्षीय समितीच्या बैठकीत अंतरिम पगारवाढीऐवजी थेट पगारवाढीचा निर्णय घेऊन बारा टक्के वेतनवाढीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. राज्यातील साखर कामगारांचा वेतन करार ३१ मार्च २०१९ रोजी संपला होता. महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळासह विविध कामगार संघटनांच्या आंदोलनाच्या पवित्र्यामुळे शासनाने त्रिपक्षीय समिती नेमली. दरम्यानच्या काळात कोरोनाचे संकट व संचारबंदीसह विविध कारणांमुळे निर्णय प्रक्रियेला विलंब लागला. साखर कारखानदार कमी पगारवाढीवर ठाम, तर कामगार संघटनांची मागणी जादा वाढीची भूमिका यावर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी समन्वय साधून तोडगा काढल्याने साखर कामगारांच्या पगारवाढीचा मार्ग मोकळा झाला.
एप्रिल२०१४ ला झालेल्या पगारवाढीवेळी वेतनाची अंमलबजावणी पंधरा महिन्यांनंतर झाली होती. यामुळे पंधरा महिन्यांच्या फरकावर पाणी सोडावे लागले होते. यावेळी करार संपलेल्या तारखेपासून पगरवाढीची अंमलबजावणी होणार असल्याने तीस महिन्यांचा फरक कामगारांना मिळणार आहे.
प्रतिक्रिया
साखर कामगारांचे वेतन करार संपल्यावर त्रिपक्षीय समिती अंतरिम वाढ देऊन नंतर पगारवाढीचा निर्णय घेत होती. परंतु यावेळी अंतरिम पगारवाढीऐवजी थेट पगार वाढ होत असल्याने चांगली पगारवाढ झाली आहे. उशिरा का असेना पण थेट पगारवाढ व्हावी यासाठी आमचा आग्रह होता, तो पूर्ण झाला.
रावसाहेब पाटील, सदस्य त्रिपक्षीय समिती
टक्केवारी कमी, रुपयात वाढ
वेतन करार कालावधी---- टक्के वाढ------ रुपये वाढ
एप्रिल२००५ ते मार्च २००९- १५% वाढ रु. ८०० ते ९००
एप्रिल २००९ ते मार्च २०१४ - १८% रु.१३०० ते १५००
एप्रिल २०१४ ते मार्च २०१९- १५% रु. २००० ते २३००
एप्रिल २०१९ ते मार्च २०२४- १२% रु. २४०० ते २७५०