Kolhapur: लाच प्रकरणातील जमिनीच्या दोन आदेशात तफावत

शाहूवाडी तहसीलदारांची सही : कोणता आदेश खरा यासंबंधी संभ्रम

भीमगोंडा देसाई 

कोल्हापूर : शाहूवाडी तहसीलदार रामलिंग चव्हाण यांच्या नावे पाच लाखांची लाच स्वीकारलेला पंटर सुरेश खोत यांच्याकडील जप्त केलेला तक्रारदारांच्या नातेवाइकांच्या जमिनीचा आदेश आणि नंतर त्यांनाच पोष्टाने मिळालेल्या आदेशाच्या तारखांमध्ये तफावत आहे. दोन्ही आदेशावर तहसीलदार चव्हाण यांच्या सह्या सारख्याच दिसतात. मात्र, एक आदेश जानेवारी महिन्यातील आणि दुसरा मार्च महिन्यातील आहे. आदेश एकच आहे; पण तारखा वेगवेगळ्या आहेत. यामुळे कोणत्या तारखेला काढलेला आदेश खरा यासंबंधी संभ्रम निर्माण झाला आहे. याचीही चौकशी करावी, अशी मागणी तक्रारदाराची आहे.

शाहूवाडी तालुक्यातील सावे येथील गटनंबर ६१६ बाबतचे काम तहसीलदार चव्हाण यांच्याकडून पूर्ण करून देतो, त्यासाठी चव्हाण यांना देण्यासाठी पाच लाखांची मागणी पंटर सुरेश खोत यांनी तक्रारदार यांच्याकडून केली. ती स्वीकारताना खोत यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने १८ मार्च २०२५ रोजी पकडले. खोत याला अटक केल्यानंतर ज्या प्रकरणासाठी पाच लाख रुपये तक्रारदाराकडून घेतले त्याच प्रकरणाच्या निकालाच्या आदेशाची प्रत मिळाली. त्यामध्ये तारीख ७ मार्च २०२५ आहे. लाच प्रकरणानंतर तक्रारदाराला पोष्टाने आलेल्या प्रकरणातील तारीख १७ जानेवारी २०२५ अशी आहे.

एका आदेशात गटनंबर इंग्रजीत दुसऱ्यात मराठीत

जानेवारी महिन्यातील आदेशात निकाल पत्रातील तारीख, गटनंबर, महसूल अधिनियमनाचे वर्ष, कलमाचा नंबर मराठीत आहे. पंटर खोत यांच्याकडून जप्त केल्या निकालपत्रात हे सर्व नंबर इंग्रजीत आहेत. एक निकालपत्र एकाच पानावर पाठपोट आहे. दुसरे निकालपत्र दोन पानांत आहे. दोन्ही आदेशात ५० दिवसांचे अंतर आहे. दोन्हीपैकी कोणत्या आदेशातील तारीख खरी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

हा कावा कशासाठी..?

तहसीलदार चव्हाण यांनी कायद्याचे शिक्षण घेतले आहे. त्यामुळे त्यांनी खोत यांच्याकडील ७ मार्च २०२५ चा आदेश हा मी दिलेला नाहीच असे दाखवण्यासाठी जुन्या तारखेचा आदेश तक्रारदारांना पाठवला आहे. त्यांनी हा आदेश जर १७ जानेवारी २०२५ ला काढला असेल तर तक्रारदार त्यांच्या कार्यालयात त्यानंतर दोन महिने जात होते तेव्हा त्यांना का दिला नाही आणि प्रत्यक्ष दिला नसेल तर मग त्याचवेळी पोस्टाने का पाठवला नाही, असा प्रश्र्न उपस्थित होत असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. दुसरे महत्त्वाचे की खोत यांच्याकडील आदेश हा जर त्यांनी काढला नसेल तर मग ज्यांनी तहसीलदार यांच्या सहीने आदेश काढला, कार्यालयाचा शिक्का मारला त्यांच्यावरही स्वत: चव्हाण यांनीच अजूनपर्यंत फौजदारी गुन्हा दाखल का केला नाही, अशी विचारणा होत आहे.