सुधारीत-रखडलेल्या प्राध्यापक भरतीला उपमुख्यमंत्र्यांचा हिरवा कंदील

कोल्हापूर : कोरोनामुळे थांबलेल्या प्राध्यापक भरतीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार व अर्थ विभागाने तत्वत: मान्यता दिली आहे. त्यामुळे उर्वरीत ३ हजार ४०० प्राध्यापकांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा झाला असून विभागाच्या बैठकीचे इतिवृत्त मिळाल्यानंतर त्याची कार्यवाही सुरू केली जाईल, अशी माहिती उच्च तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी मंगळवारी दिली.

मंत्री सामंत हे मंगळवारी कोल्हापूर दौऱ्यावर आले असता जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मंत्री सामंत हे मंगळवारी कोल्हापूर दौऱ्यावर आले असता जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री सामंत म्हणाले, मागच्या सरकारने छोटा संवर्ग जाहीर करून तो २४ तासांत रद्द केला; तो का केला माहित नाही, पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वत: लक्ष घालून पून्हा छोटा संवर्ग जाहीर केला. हाय पॉवर समितीने ४ हजार ७४ प्राध्यापकांच्या भरतीची शिफारस केली. त्यानुसार १ हजार १०० जणांची भरती करण्यात आली. मात्र कोरोनामुळे ४ मे रोजी अर्थ विभागाने अध्यादेश काढून यापुढील भरती थांबवावी, अशा सूचना केल्याने उर्वरीत तीन हजार ५०० जणांच्या निवडी रखडल्या. चार दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत अर्थ विभागाची बैठक झाली असून विभागाने प्राध्यापक भरतीला तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. या बैठकीचे इतिवृत्त आल्यानंतर भरतीची कार्यवाही सुरू होईल.

दहावी, बारावी परीक्षा रद्द झाल्या, आता व्यावसायिक शिक्षणाबाबत काय धोरण आहे, या प्रश्नावर त्यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, व्यावसायिक शिक्षणाच्या सीईटी परीक्षा होणारच आहेत. व्यावसायिक नसलेल्या बी.ए., बी.कॉम., बी.एस‌्सी. या पदवी प्रवेशासाठी सीईटी घ्यावी की न घ्यावी याबाबत मतमतांतरे आहेत. काही जणांनी या परीक्षा घेण्याचा आग्रह केला आहे, तर काही जणांनी त्या नकोत, असे मत मांडले आहे. सोमवारीच (दि. ७) माझी राज्यातील सगळ्या कुलगुरूंशी बैठक झाली. यावेळी बारावीचा निकाल हाती आल्यानंतर याबाबत निर्णय घेण्याचे ठरले. बारावी निकालाचा पॅटर्न, मार्कलिस्ट व सर्टिफिकेट ताब्यात आल्यानंतर यावर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल; पण एकही विद्यार्थी प्रवेशाशिवाय राहणार नाही, हा आमचा उद्देश आहे.

--

फीचा निर्णय कोअर कमिटी बैठकीत

पालकांकडून फी घेऊ नका, असे न्यायालयाचे निर्देश असूनही अनेक शाळा-महाविद्यालयांमधून फीची मागणी केली जात आहे, यावर ते म्हणाले, शालेय शिक्षणाबाबतचे काही निर्णय न्यायालयांत आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षणाची फी ठरविणारी स्वतंत्र समिती आहे, जिचे अध्यक्ष माजी न्यायाधीश असतात. या समितीची मुदत संपल्याने आम्ही यावर निर्णय घेऊ शकलो नाही. नव्या समितीच्या मंजुरीचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला आहे. पुढील काही दिवसांतच ही समिती कार्यरत झाली की बैठक घेऊन यावर योग्य ताे निर्णय घेतला जाईल.

--