ग्रंथालयांचे धोरण, डिजिटायझेशनचे तोरण; नऊ सदस्यीय धोरण समिताची स्थापना

नव्या ग्रंथालयांना २०१२ पासून मान्यता देणे बंद

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये आणि शासकीय ग्रंथालयांचे बळकटीकरण, डिजिटायझेशन आणि आधुनिकीकरण करण्याच्या अनुषंगाने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने निर्णय घेतला आहे. यासाठीचे धोरण तयार करण्यासाठी डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी मुंबईचे कुलगुरू प्रा. रजनीश कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तीन महिन्यांत समितीने अहवाल द्यायचा आहे.

राज्यातील सर्व शासनमान्य ग्रंथालये व शासकीय ग्रंथालयांची सध्याची स्थिती, ग्रंथालयांचे डिजिटायझेशन, ई लायब्ररी, स्मार्ट ग्रंथालय आणि डिजिटल कनेक्टव्हिटी यासाठी आराखडा तयार करणे, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, ई सामग्री व्यवस्थापन, डिजिटल साक्षरता वाढवण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे, ग्रामीण भागातील ग्रंथालयांचे नेटवर्किंग व एकात्मिक व्यवस्थापनाबाबत तसेच ग्रंथखरेदी प्रक्रियेविषयी मार्गदर्शन व शिफारशी, भारत सरकारच्या विविध योजनांमधून निधी मिळवण्यासाठी आधारभूत ठरेल असा प्रकल्प अहवाल तयार करणे, ग्रंथालयांकडून जनतेला लोकाभिमुख सेवा देताना येत असलेल्या अडचणींचा अभ्यास करून राज्यातील ही चळवळ बळकट करण्यासाठी शासनाला ही समिती शिफारस करेल.

नव्या ग्रंथालयांचे काय?

याबाबतच्या शासन आदेशात नवीन ग्रंथालयांबाबत काहीच उल्लेख झालेला नाही. ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ हे शासनाचे जाहीर केलेले धोरण असताना अजूनही निम्म्याहून अधिक गावात ग्रंथालये नाहीत. या समितीने याचा विचार करण्याची गरज आहे. अजूनही ग्रामीण भागात एकत्र येऊन वाचन करण्याची परंपरा आहे याचा विचार होण्याची गरज आहे.

• राज्यातील एकूण ग्रंथालये ११,१५०
• नव्या ग्रंथालयांना २०१२ पासून मान्यता देणे बंद