हेरिटेज कमिटी बरखास्त करून निर्णयाची चौकशी करावी

कोल्हापूर : महानगरपालिका स्तरावर काम करण्याकरिता नियुक्त करण्यात आलेली हेरिटेज समिती बरखास्त करून या समितीने आतापर्यंत घेतलेल्या निर्णयांची राज्य सरकारने चौकशी करावी, अशी मागणी येथील प्रजासत्ताक सामाजिक संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप देसाई यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे ईमेल द्वारे केली आहे.

यापूर्वी दोन वेळा तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली होती, त्याचीच आठवण शनिवारी पुन्हा करण्यात आली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, ‘तत्कालीन राज्य सरकारतर्फे अमरजा निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नियुक्त केली होती. परंतु दुर्दैवाने कोल्हापुरातील संरक्षित वास्तू सुरक्षित राहिलेल्या नाहीत. त्याला कारण समितीच्या अध्यक्षांची कामकाजाची पद्धत कारणीभूत ठरली आहे. त्या त्यांचे कामकाज कोणाच्या तरी दबावाखाली करीत आहेत. तसेच त्या स्वत: आर्किटेक्ट असल्यामुळे त्यांना काही सरकारी कामे मिळाली आहेत. त्यामुळे संरक्षित वास्तूबाबत त्या कायदेशीर निर्णय घेताना दिसत नाहीत. त्यांनी स्वत: जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे बांधकामाचे कंत्राट घेतले होते. त्यांनी या इमारतीचा काही भाग डीपी रोडवर बांधला आहे.’

अंबाबाई मंदिर परिसरातील बांधकामाबाबत काही तक्रारी केल्यानंतर बांधकाम थांबविले. परंतु नंतर त्यांच्यावर कायदेशीर कोणतीही कारवाई न करता त्यांना समितीने बांधकामाची परवानगी दिली. म्हणूनच निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती बरखास्त करावी आणि त्यांनी घेतलेल्या सर्व निर्णयांची चौकशी करावी, असेही देसाई यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

पंचगंगा घाटाबाबत तक्रारी गायब?

पंचगंगा घाट विकासाचे काम थांबविल्याबद्दल कोल्हापूर शहर कृती समितीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. त्यावेळी कार्यकारी अभियंता संजय सोनवणे यांनी हेरिटेज समितीकडे आलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने सहायक संचालकांनी हे बांधकाम थांबवायला सांगितल्याचे स्पष्टीकरण दिले. जेव्हा कृती समितीचे सदस्य सहायक संचालक रामचंद्र महाजन यांना भेटले तेव्हा हेरिटेज समितीने आपल्याकडे तक्रारी आल्या आहेत असे सांगितले खरे, पण त्या तक्रारी कोणी केल्या होत्या याची माहिती मिळत नसल्याचे सांगितले होते. मग तक्रारी कोणी केल्या होत्या की नाही, की समितीनेच बनाव केला होता असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.