न्यायासाठी धरणग्रस्त सोमवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दारात

कोल्हापूर : लाभधारक जमीन मालक व शासकीय यंत्रणेच्या संगनमताने न्यायालयाच्या स्थगितीचे कारण देऊन धरणग्रस्तांची लूट सुरू आहे. पुनर्वसन, निर्वाह भत्त्यापासूनही वंचित ठेवले जात आहे. जमीन व भत्ता तातडीने मिळावा म्हणून धरणग्रस्त सोमवारपासून (दि.२५) जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दारात ठिय्या मारणार असल्याची माहिती जनता दलाचे राज्य सचिव शिवाजीराव परुळेकर यांनी गुरुवारी पत्रकार बैठकीत दिली.

काळम्मावाडी प्रकल्पातील कांबर्डे गावचा आगारभाग (ता. शिरोळ) धरणग्रस्त वसाहतीतील विठोबा कांबळे या ७५ वर्षीय धरणग्रस्तांना पुनर्वसनासंबंधी वेळोवेळी निवेदने देऊन देखील दखल न घेतल्यानेच त्यांनी अखेर जीव सोडला. आजरा येथील आंबेओहळ प्रकल्पग्रस्ताने पेटवण्याचा प्रयत्न केला. चिकोत्रा प्रकल्पातील शंकर गवंडी धरणग्रस्तांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन शासकीय जमीन मिळूनही मुद्दाम न्यायालयाची स्थगिती आणली. ३० वर्षांपापासून निर्वाह भत्त्यापासून वंचित ठेवले गेले आहे.

अशाप्रकारच्या घटनांची जंत्रीच असल्याचे सांगून परुळेकर यांनी शासकीय यंत्रणेच्य भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीमुळेच धरणग्रस्त पुनर्वसनापासून वंचित राहत असल्याचा आरोप केला. धरणग्रस्तांच्या संबंधित सर्व खात्यातील कर्मचारी, अधिकारी, कंत्राटदार, दलालांचा एक नवा वर्ग तयार झाला असून तो धरणग्रस्तांची लूट करत आहे. त्यामुळे सर्व खात्यांची एक खिडकी योजना आखून या धरणग्रस्तांना न्याय द्या, अशी मागणीही परुळेकर यांनी केली आहे.