दादा, कर्ज थकीत संस्थांवर कारवाई कधी?

जिल्हा बँकेचे थकबाकीदार : जिल्ह्यातील ३३ संस्था; मालमत्ता असूनही वसुली नाही; सहकारमंत्र्यांच्या कारवाईकडे लक्ष

प्रकाश पाटील -- कोपार्डे -अपुऱ्या व विनातारण कर्ज देऊन जिल्हा बँकेच्या नुकसानीला कारणीभूत ठरल्याबद्दल ४५ माजी संचालकांचे प्रकरण गाजत आहे; मात्र ज्या ६५ संस्थांना या संचालकांकडून कर्ज वाटप झाले, त्या संस्थांच्या मिळकती असतानाही कर्ज वसुलीची ठोस कारवाई का होत नाही, असा प्रश्न आहे. सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना, ‘दादा, थकीत कर्जदार संस्थांवर कारवाई कधी’, असा प्रश्न विचारला जात आहे. जिल्हा बँकेने जिल्ह्यातील ६५ संस्थांना अपुऱ्या व विनातारण कर्ज वाटपप्रकरणी बँकेच्या ४५ माजी संचालकांसह कार्यकारी संचालक दीपक चव्हाण व इतर तीन अशा ४९ जणांवर ११७ कोटी ६८ लाख २४ हजार ४५० रुपयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. याबाबत सुनावणी होऊन चौकशी अधिकारी जिल्हा उपनिबंधक धनंजय डोईफोडे यांनी १ एप्रिल २०१० मध्ये बँकेमार्फत २००३ ते २००७ या काळात ६५ संस्थांना सुमारे २६५ कोटींचे कर्ज अपुऱ्या व काहींना विनातारण दिल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर तक्रारी झाल्यानंतर विभागीय सहनिबंधक डॉ. ए. बी. जोगदंड यांनी २२ जून २००७ मध्ये सहकार कायदा कलम ८८ अन्वये बँकेच्या व्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
या चौकशीमध्ये उपनिबंधक डोईफोडे यांना ६५ संस्थांपैकी ३३ संस्थांना विनातारण, १७ संस्थांना अपुऱ्या तारणावर, तर १५ संस्थांना नियमबाह्य कर्ज देण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यामुळे बँकेच्या ५८ तत्कालीन व माजी संचालकांसह ३७ अधिकारी, कर्मचारी अशा ९५ जणांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. मात्र, कारवाईची भाषाच होताना दिसते. जबाबदार संचालकांना निवडणूक लढविता येणार नाही, असा कायदा करण्यात आला; पण पळवाटा शोधत बहुतांश दोषी संचालक जिल्हा बँकेत आहेत. खुद्द अध्यक्ष आ. मुश्रीफ यांना दोषी ठरवत जिल्हा बँकेच्या नुकसानीला जबाबदार धरले आहे.
विनातरण कर्ज दिलेल्या संस्था व त्यांचे थकीत कर्ज पुढीलप्रमाणे -
१) तंबाखू संघ - १२ कोटी ५९ लाख, २) कागल तालुका संघ - २१ लाख तीन हजार, ३) के. पी. पाटील रवा - मैदा संघ - १७ लाख ८३ हजार, ४) उदयसिंह गायकवाड तोडणी
संस्था - १४ कोटी ५१ लाख,
५) महालक्ष्मी दूध संघ - ३ कोटी ३ लाख ९५ हजार, ६) शाहू नागरी पतसंस्था - १५ लाख ९ हजार, ७) कोल्हापूर सहकारी खरेदी-विक्री संघ - ६३ लाख ४२ हजार, ८) कोल्हापूर वाहनधारक पतसंस्था - १ कोटी ५२ लाख, ९) गहिनीनाथ वाहनधारक पतसंस्था - २ कोटी ७ लाख ५९ हजार, १०) शाहू वाहनधारक पतसंस्था - २ कोटी ५२ लाख ७७ हजार, ११) यशवंतराव चव्हाण वाहनधारक पतसंस्था - ७९ लाख ६१ हजार, १२) कोल्हापूर जिल्हा वाहनधारक पतसंस्था - १ कोटी ४५ लाख ५४ हजार, १३) आजरा ऊसतोडणी संस्था - ३ कोटी २१ लाख, १४) विजयमाला ऊसतोडणी संस्था - ६ कोटी १५ लाख, १५) राधानगरी स्टार्च कारखाना - २० कोटी ६४ लाख, १६) डेक्कन स्पिनिंग मिल - ९ कोटी ६ लाख, १७) मयूर वाहतूक संस्था - १ कोटी ३५ लाख, १८) महाराष्ट्र टोबॅको फेडरेशन -
२ कोटी ३४ लाख, १९) राधानगरी भाजीपाला संघ - २३ लाख ७५ हजार, २०) पश्चिम भुदरगड पतसंस्था -
१ कोटी २५ लाख ७३ हजार, २१) गहिनीनाथ पतसंस्था - ४२ लाख २५ हजार, २२) कागल पतसंस्था - ४० लाख ४५ हजार, २३) राजीव गांधी पतसंस्था - २९ लाख ९२ हजार, २४) नवहिंद पतसंस्था - ९९ लाख ४९ हजार, २५) इंदिरा पतसंस्था - ३ कोटी ३ लाख ५५ हजार, २६) जिल्हा अर्बन सोसायटी - ५२ लाख ४ हजार, २७) नूतन नागरी पतसंस्था - ७४ लाख २० हजार, २८) आयको इंडस्ट्रिज - ४ कोटी ५१ लाख, २९) वीर सावरकर भाजीपाला संघ - २ कोटी ५८ लाख, ३०) भोगावती कुक्कुटपालन संस्था - १ कोटी ३८ लाख, ३१) रवी बँक - १ कोटी २८ लाख ३३ हजार, ३२) एस. के. पाटील बँक - ८९ लाख ६७ हजार, ३३) साने गुरुजी शिक्षक सेवक पतसंस्था - ६६ लाख, ३४) स्वामी विवेकानंद शिक्षण सेवक पतसंस्था - ३ कोटी ६३ लाख, ३५) दौलत साखर कामगार पतसंस्था - २ कोटी ९ लाख, ३६) भोगावती साखर कामगार मंडळ - ३ कोटी १३ लाख, ३७) चंदगड तालुका पंचायत समिती सेवक पतसंस्था - ६२ लाख ६५ हजार, ३८) संजयसिंह पतसंस्था - ११ लाख ३४ हजार, ३९) चंदगड तालुका शिक्षक पतसंस्था - १ कोटी ६० लाख, ४०) महाराष्ट्र राज्य परिवहन सेवक पतसंस्था - ३२ लाख ९७ हजार.


जर शेतकऱ्यांनी कर्ज भरले नाही, तर त्यांच्यावर १०१ प्रकरण करून १८ नंबरची नोटीस देऊन जप्ती केली जाते. मग संचालक व संस्थांवर कारवाई करण्यास विलंब का? सहकारमंत्र्यांनी लुटुपुटुची लढाई करण्यापेक्षा ठोस निर्णय घ्यावेत.
- विठ्ठल पाटील, पाटपन्हाळा,
शेतकरी संघटना

मालमत्ता असूनही कारवाई नाही
ज्या संचालकांच्या काळात जिल्हा बँकेत गैरव्यहार झाले आहेत, त्यांच्यावर यापूर्वीही कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला आहे. आता तर त्यांना तब्बल दहा वर्षांसाठी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लढण्यासाठी बंदी घालण्याचा निर्णय सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी घेतला आहे. हे स्वागतार्ह आहे.
मात्र, ज्या संस्थांना असे नियमबाह्य कर्ज देण्यात आले आहे, त्यांच्या मालमत्ता असताना त्याबाबत कारवाईचे कोणतेही ठोस पाऊल उचलले जात नाही. याबाबत मात्र आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.


थकीत संस्थांच्या मिळकती असताना वसुली नाही.
६५ संस्थांवर २००३ ते २००७ च्या काळात २६५ कोटी कर्जाची खैरात
विनातारण कर्ज दिलेल्यांत ३३ संस्थांचा समावेश