कोल्हापूर शहरातील औद्योगिक वसाहत सुधारणेसाठी पावणेचार कोटींचा निधी

कोल्हापूर शहरातील शिवाजी उद्यमनगर, पांजरपोळ व वाय. पी. पोवारनगर येथील औद्योगिक वसाहतीत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता राज्य सरकारने गुरुवारी ३ कोटी ७६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत महापालिका आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी या औद्योगिक वसाहतीतील गैरसोर्इंकडे अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधून हा निधी प्राप्त करून घेतला.

ठळक मुद्देऔद्योगिक वसाहत सुधारणेसाठी पावणेचार कोटींचा निधीमुंबईतील बैठकीत निर्णय : वसाहतींचे दुखणे संपणार

कोल्हापूर : शहरातील शिवाजी उद्यमनगर, पांजरपोळ व वाय. पी. पोवारनगर येथील औद्योगिक वसाहतीत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता राज्य सरकारने गुरुवारी ३ कोटी ७६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत महापालिका आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी या औद्योगिक वसाहतीतील गैरसोर्इंकडे अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधून हा निधी प्राप्त करून घेतला.

महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण २०१३ या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्याचा समतोल औद्योगिक विकास घडविण्यासाठी त्याद्वारे आर्थिक विकास साधण्यासाठी आणि नवीन उद्योग घटकांच्या स्थापनेस चालना देण्यासाठी व त्याद्वारे रोजगाराच्या भरीव संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने पायाभूत सोईसुविधेअंतर्गत शासनाकडून निधी दिला जातो. या योजनेअंतर्गत महापालिकेने उद्योग भवनमार्फत शासनास शहरातील औद्योगिक वसाहतीत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता.

गुरुवारी मंत्रालयामध्ये याबाबत मुख्य सचिवांची बैठक झाली. या बैठकीस महापालिका आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्यासह महाराष्ट्रातील सर्व औद्योगिक संस्थाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या हद्दीतील औद्योगिक क्षेत्राचा विचार करता महापालिकेस शासनाने ३.७६ कोटी रुपये पायाभूत सुविधांसाठी उपलब्ध करून दिले आहेत. यामध्ये उद्यमनगर, वाय. पी. पोवारनगर, पांजरपोळ येथे रस्ते व गटारी करणे या कामांचा समावेश आहे.

पांजरपोळ औद्योगिक वसाहत येथील उद्योजकांनी काही दिवसांपूर्वी महापौर सरिता मोरे यांना भेटून निवेदन दिले होते. त्यानंतर महापौरांनी एक बैठक घेतली. या बैठकीला अधिकारी उशिरा आल्यामुळे त्यांना उभे राहण्याची शिक्षा केली होती.

त्यावेळी निधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापौर मोरे यांच्या विनंती पत्रासह प्रस्ताव घेऊन आयुक्त कलशेट्टी व शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत मुंबईला गेले होते.