कोल्हापूर महापालिकेला ८५ लाखांचा गंडा घालणाऱ्या ठेकेदारावर फौजदारी, प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांचे आदेश 

चौकशी समितीही केली नियुक्त

कोल्हापूर : कसबा बावडा येथील ड्रेनेजलाईनचे काम न करताच बोगस कागदपत्रांच्या आधारे ८५ लाखांचे बिल उचलणाऱ्या ठेकेदार श्रीप्रसाद संजय वराळे याच्यावर तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी शुक्रवारी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. या प्रकरणात ज्यांची ज्यांची चूक झाली आहे त्यांना सोडणार नाही, असा इशाराच प्रशासकांनी दिला. दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी करण्याकरिता अतिरिक्त आयुक्त, शहर अभियंता यांची चौकशी समितीही नेमण्यात आली.

बिल उचलण्यासाठी अकौंट्स विभागातून एम.बी. घेण्यात आली असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे प्रथमदर्शनी ज्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांकडून हलगर्जीपणा झाल्याचे दिसून येत आहे, अशा सर्व कर्मचाऱ्यांच्या अकौंट्स विभागातून तातडीने बदल्या कराव्यात, अशा सूचनाही मंजुलक्ष्मी यांनी दिल्या.

ठेकेदाराने स्वत:हून आपण बोगस कागदपत्रे सादर करुन ८५ लाखांचे बिल उचलल्याचे कबूल केल्यामुळे त्याच्यावर तातडीने फौजदारी करा, अशा सूचना दिल्याचे मंजुलक्ष्मी यांनी पत्रकारांना सांगितले. तसेच या प्रकरणात ज्या ज्या विभागातील कर्मचारी दोषी आहेत, त्यांच्याकडून कशा चुका झाल्या आहेत याची जबाबदारी निश्चित करण्याकरिता चौकशी करण्यात येईल.

अतिरिक्त आयुक्त, शहर अभियंता यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती एका आठवड्यात सर्व प्रकरणाची कसून चौकशी करील. जे जे दोषी आहेत, त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. कारवाईचे स्वरुप चौकशी समितीच्या अहवालावर ठरविले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

मिसाळ चोवीस तासांत खुलासा द्या : मंजुलक्ष्मी

मुख्य लेखापरीक्षक कलावती मिसाळ यांनी या प्रकरणात अद्याप खुलासा दिलेला नाही, याकडे लक्ष वेधले असता त्यांना २४ तासांत खुलासा देण्यास सांगण्यात आले आहे. यातून कोणाची सुटका नाही, असे मंजुलक्ष्मी यांनी स्पष्ट केले.

आठवड्यात अहवाल

चौकशी समितीला एक आठवड्यात अहवाल देण्याची सूचना दिली आहे. एका आठवड्यानंतर महापालिकेच्या संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कारवाईचे स्वरुप स्पष्ट होईल.

ठेकेदार ब्लॅकलिस्ट

ठेकेदार श्रीप्रसाद वराळे याच्यावर तात्काळ ब्लॅकलिस्टची कारवाई करण्यात आली आहे. त्याने यापूर्वी महापालिकेची अनेक कामे केली असून, त्यासाठीची ठेवलेली अनामत रक्कम जप्त करण्याची सूचनाही प्रशासकांनी प्रशासनाला दिली आहे.