कोल्हापूर : अन्यायकारक कृषीविरोधात आंदाेलन करीत असलेल्या आंदोलकांवरील गुन्हे तातडीने मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने केली आहे. याबाबतचे निवेदन शुक्रवारी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांना दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, या कायद्यांमुळे शेतकरी देशोधडीला लागणार आहेत. सर्व शेती व्यवसाय भांडवलदारांच्या घशात जाणार आहे. त्यामुळे २५० शेतकरी संघटनांची मिळून अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीची स्थापना झाली. देशभरातील शेतकरी हे काळे कायदे सरकारने मागे घ्यावेत, यासाठी दिल्लीला घेराव घालण्यासाठी आगेकूच करीत आहेत. त्यांच्यावर पोलिसी बळाचा वापर करून केंद्र सरकार हे आंदोलन मोडून काढू पाहत आहे. शेतकरी संघटनांच्या वतीने आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर पोलीस केसेस दाखल झालेल्या आहेत.
महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांमध्ये आंदोलने होऊनदेखील तेथील कार्यकर्त्यांवर गुन्हे नोंद झालेले नाहीत; पण आपल्या जिल्ह्यामध्ये सर्रासपणे गुन्हे नोंद होत आहेत. यापुढेदेखील १५ ते २२ डिसेंबरपर्यंत आम्ही शेतकऱ्यांचे या कायद्यांसंदर्भात जनजागरण करण्यासाठी जिल्हाभर शेतकऱ्यांची संघर्ष यात्रा काढणार असून २५२ सभा जिल्हाभर होणार आहेत. तरी आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे नोंद थांबविण्यासाठी प्रशासनाला आदेश द्यावेत व नोंद झालेले गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश द्यावेत.
यावेळी सतीशचंद्र कांबळे, चंद्रकांत यादव, नामदेव गावडे, वसंतराव पाटील, बाबासाहेब देवकर, संभाजीराव जगदाळे, बी. एल. बर्गे, रघुनाथ कांबळे, रवी जाधव, नामदेव पाटील, दिलदार मुजावर, अशोक चौगुले उपस्थित होते.
---
फोटो नं १११२२०२०-कोल-किसान संघर्ष समिती
फोटो ओळ : कोल्हापुरात अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने शुक्रवारी शेतकरी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, या मागणीचे निवेदन गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांना दिले.
----
इंदुमती गणेश