कोल्हापूर : दिव्यांग आणि आजारी प्रमाणपत्रांबाबत जर सीपीआरच्या डॉक्टर्सनी चुकीची प्रमाणपत्रे दिली असतील आणि त्यात ते दोषी आढळले तर त्यांना बडतर्फ करू, असा इशारा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिला आहे. ते शुक्रवारी ‘लोकमत’शी बोलत होते.सीपीआरच्या डॉक्टरांनी ज्या प्राथमिक शिक्षकांना वैद्यकीय प्रमाणपत्रे दिली त्यांचीच प्रमाणपत्रे पुन्हा सीपीआरच्याच डॉक्टरांनी ‘इनकरेक्ट’ म्हणून दिली आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या १३ प्राथमिक शिक्षकांना जिल्हा परिषदेने निलंबित केले आहे. याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, की एकूणच दिव्यांग प्रमाणपत्रांबाबत राज्य स्तरावर धोरण ठरवले जात आहे. एखाद्याला एक डोळा नसला तर त्याला नेमके किती टक्के दिव्यांग म्हणून प्रमाणपत्र द्यायचे हे ठरवण्यासाठीच समिती नेमण्यात आली आहे. त्यानुसार हे काम सुरू आहे.जर सीपीआरच्या डॉक्टरांनी चुकीची प्रमाणपत्रे दिली असतील तर ते डॉक्टर्स बडतर्फ होतील, असेही मुश्रीफ यांनी यावेळी सांगितले. दरम्यान, हे दिव्यांग प्रकरण तापण्याची चिन्हे असून, अजूनही १५ शिक्षकांची तपासणी जे. जे. हॉस्पिटल मुंबई आणि पुणे येथील ससून रुग्णालयात व्हायची असल्याने ते अहवालदेखील प्रलंबित आहेत.सीपीआरच्या डॉक्टरांनी दिलेल्या प्रमाणपत्राचा शिक्षकाला त्रासजिल्ह्यातील एका शिक्षकाचा शुक्रवारी ‘लोकमत’ला फोन आला होता. त्यांनी सांगितले की, माझ्या मुलाला डोळ्याचा आजार असल्याने त्याचा एक डोळा बदलला आहे. त्यामुळे मी सीपीआरमधून पाच महिन्यांपूर्वी मुलाचे दिव्यांग प्रमाणपत्र घेतले. त्यावेळी डॉक्टरांनी १०० टक्क्याचे प्रमाणपत्र दिले. त्याचवेळी मी डॉक्टरांना म्हणालो की तुम्ही १०० टक्क्याचे प्रमाणपत्र देतात. बघा अडचणी येतील. काही होत नाही, असे त्यांनी सांगितले आणि आता त्याच प्रमाणपत्राचे व्हेरिफिकेशन करण्यासाठी आता मला मुलाला घेऊन मुंबईला जाण्यास सांगत आहेत. या सगळ्यात माझा काय दोष, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
Web Summary : CPR doctors risk dismissal for issuing incorrect disability certificates, says Minister Hasan Mushrif. A state-level policy is being formulated to standardize disability assessments following complaints. Some teachers faced suspension due to conflicting CPR certifications, prompting further investigations in Mumbai and Pune.
Web Summary : मंत्री हसन मुश्रीफ का कहना है कि गलत विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने पर सीपीआर डॉक्टरों को बर्खास्त किया जा सकता है। शिकायतों के बाद विकलांगता आकलन को मानकीकृत करने के लिए राज्य स्तरीय नीति बनाई जा रही है। कुछ शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया।