रस्ता दुरुस्तीच्या निधीच्या खर्चाची चौकशी हवी

२० कोटींचा निधी केवळ खड्डे भरण्यासाठी खर्च

दत्ता बिडकर :

लोकमत न्यूज नेटवर्क

हातकणंगले : शिरोली सांगली फाटा ते शिरोली रस्ता २०१७मध्ये रत्नागिरी - नांदेड राष्ट्रीय महामार्गकडे हस्तांतरण करण्याला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. ठेकेदार सुप्रिम कंपनी आणि राज्य शासनामध्ये या रस्त्याच्या मूल्यांकनावरून उच्च न्यायालयामध्ये वाद सुरु झाला आहे. उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये या रस्त्याच्या मूल्यांकनासाठी त्रिसद्स्यीय लवाद नेमला आहे. यामुळे हा रस्ता राष्ट्रीय प्राधिकरणकडे वर्ग होण्यामध्ये अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. राज्य शासनाने या रस्त्याच्या किरकोळ दुरुस्तीसाठी २० कोटींचा निधी २०१८मध्ये मंजूर केला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून खड्डे भरणे आणि दोन-चार ठिकाणच्या रस्ता दुरुस्तीसाठी हा निधी खर्च केल्यामुळे यासाठी चौकशी समिती नेमण्याची गरज निर्माण झाली असून, रस्त्याची दुरवस्था कायम आहे.

उच्च न्यायालयाकडून नोव्हेंबर २०१७मध्ये तीन सद्स्य लवाद स्थापन, तीन वर्षांत ठेकेदार सुप्रिम कंपनीची उलटतपासणी पूर्ण, ठेकेदार कंपनीने लवादासमोर ६८० कोटींची केली मागणी, राज्य शासनाकडून मूल्यांकनाबाबत लवादासमोर तज्ज्ञांमार्फत मत मांडण्याचे काम सुरू.

पाॅईंटर :

४१ टक्के अपूर्ण कामामध्ये महसूल विभागाकडून आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून अद्याप कब्जेपट्टी देण्यात आलेली नाही.

रस्त्यामध्ये जमीन आणि घरे गेलेल्या मिळकतधारकांची रक्कम दामदुप्पट होऊनही मिळकतधारक आपल्या जमिनी आणि घराचा कब्जा सोडत नसल्याने प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे रस्ता चौपदरीकरण रखडण्याला हातभार लागला आहे.

२०१८मध्ये राज्य शासनाने या रस्त्याच्या किरकोळ दुरुस्तीसाठी २० कोटींचा निधी मंजूर केला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हा निधी पावसाळ्यातील खड्डे भरण्यासाठी, हातकणंगले बसस्थानक, देसाई मळा हेरले, चोकाक बसथांबासह किरकोळ दुरुस्तीमध्येच संपल्याने या निधीची चौकशी व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

२०१२पासून गेल्या आठ वर्षांत ठेकेदार कंपनीच्या चुकीच्या कामामुळे, दिशादर्शक फलक नसल्याने, खडीकरण आणि मुरमीकरण कामामुळे लहान-मोठे अपघात होऊन अनेकांचे जीव गेले, काहींना कायमचे अपंगत्व आले याबाबत कंपनीविरुद्ध वेगवेगळ्या न्याय प्राधिकरणांकडे दावे सुरू आहेत.

फोटो - १ ) शिरोली - अंकली चौपदरीकरणाचे रखडलेले काम. २ ) अतिग्रे येथे वाहतूक कोंडी दररोज होत असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुरु केलेले काम.