गडहिंग्लज कारखान्याचा ताबा संचालकांकडे की आयुक्तांकडे ?

SugerFactory Gadhingli Kolhapur- हरळी (ता.गडहिंग्लज) येथील आप्पासाहेब नलवडे गडहिंग्लज तालुका सहकारी साखर कारखान्याचा ताबा संचालकांकडे की आयुक्तांकडे जाणार याचा फैसला  आज, शुक्रवारी (९) होईल.त्यासाठी शासननियुक्त कारखाना हस्तांतरण समिती दुपारी १२ वाजता पुन्हा कारखाना कार्यस्थळावर येणार आहे.त्यामुळे कारखान्याचा ताबा कोण घेणार? याकडे गडहिंग्लजसह संपूर्ण जिल्हयाचे लक्ष लागले आहे.

ठळक मुद्दे गडहिंग्लज कारखान्याचा ताबा संचालकांकडे की आयुक्तांकडे ? आज फैसला : हस्तांतरण समिती पुन्हा येणार

गडहिंग्लज : हरळी (ता.गडहिंग्लज) येथील आप्पासाहेब नलवडे गडहिंग्लज तालुका सहकारी साखर कारखान्याचा ताबा संचालकांकडे की आयुक्तांकडे जाणार याचा फैसला  आज, शुक्रवारी (९) होईल.त्यासाठी शासननियुक्त कारखाना हस्तांतरण समिती दुपारी १२ वाजता पुन्हा कारखाना कार्यस्थळावर येणार आहे.त्यामुळे कारखान्याचा ताबा कोण घेणार? याकडे गडहिंग्लजसह संपूर्ण जिल्हयाचे लक्ष लागले आहे.

२०१३-१४ पासून 'ब्रिस्क कंपनी'ने १० वर्षांसाठी कारखाना सहयोग तत्वावर चालवायला घेतला आहे. परंतु, मुदतीपूर्वीच कारखाना सोडण्याचा निर्णय कंपनीने  घेतल्यामुळे सहकार खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंदकुमार यांनी १० एप्रिलपर्यंत कारखान्याचा ताबा संचालक मंडळाकडे देण्याचा आदेश दिला आहे.

त्यानुसार कारखान्याच्या ताबा हस्तांतरणासाठी नियुक्त समितीचे प्रमुख साखर संचालक डॉ. संजयकुमार भोसले, प्रादेशिक साखर सहसंचालक डॉ. एस. एन. जाधव, लेखा परीक्षक पी.एम. मोहोळकर व शीतल चोथे हे बुधवारी(७) कारखान्यावर आले होते.

तथापि, येणी - देणी अंतिम करूनच करारानुसार कारखाना ब्रिस्क कंपनीकडून संचालक मंडळाच्या ताब्यात सुस्थितीत द्यावा, या भूमिकेवर कारखान्याचे विद्यमान अध्यक्ष अ‍ॅड. श्रीपतराव शिंदे व माजी उपाध्यक्ष प्रकाश चव्हाण आणि व्यवस्थापन ठाम राहिल्यामुळे कारखान्याची ताबापट्टी होऊ शकली नव्हती.

दरम्यान,कारखान्याचा ताबा घेण्यासाठी पुरेसा वेळ दिलेला नाही.ऊसबील, तोडणी वाहतूक बीले, कामगार पगार व इतर देणीबाबत स्पष्टता नसल्याने आणि कंपनीचे जबाबदार पदाधिकारी व निर्णयक्षम अधिकारी उपस्थित नसल्यामुळे कारखान्याचा ताबा घेण्यासाठी ८-१० दिवसांची मुदत मिळावी,अशी मागणीही अध्यक्ष शिंदे यांनी समितीकडे केली आहे.त्यानुसार मुदतवाढ मिळणार की साखर आयुक्त कारखान्याचा ताबा घेणार ? याकडे सीमाभागातील शेतकरी, सभासद व आजी - माजी कामगारांचे लक्ष लागले आहे.





अ३३ंूँेील्ल३२ ं१ीं