पार्किंग बंदिस्तसाठी संमतीनेच गोलमाल : काही अधिकारी, नगरसेवकांची मिलीभगत

उपनगरांत किंवा विस्तारित शहरात झालेल्या मोठ्या गृहप्रकल्पांत पुरेसे पार्किंग सोडलेले दिसून येते; परंतु ज्या इमारती गावठाणात आहेत, तेथे मात्र पार्किंगचा विषय गंभीर आहे. याला कारण म्हणजे मध्यवस्तीत झालेल्या उंच इमारतीत पुरेसे पार्किंग ठेवलेले नाही.

ठळक मुद्दे महापालिका प्रशासनाने घ्यावा शोध

भारत चव्हाण ।
कोल्हापूर : शहरातील मोठमोठ्या इमारतींचे पार्किंग गायब झाल्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होत असल्याची तक्रार रास्त असली तरी हे पार्किंग गायब होण्यास कारणीभूत कोण आहेत, याचाही शोध महापालिका प्रशासनाने घेतला पाहिजे. मंगळवारी (दि. ३) विशेष सभेत झालेल्या मागणीनुसार अहवाल तयार होईल; परंतु तो कितपत वस्तुनिष्ठ असेल याबाबत साशंकता आहे; कारण अधिकारी व नगरसेवकांच्या संमतीशिवाय ही पार्किंग बंदिस्त झालेली नाहीत.

शहरातील वाढती रहदारी आणि त्यामुळे होणारी कोंडी हा गंभीर विषय असून, भविष्यकाळाचा विचार करता त्यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. महापालिकेच्या विशेष सभेत मंगळवारी यावर चर्चा झाली आणि बंदिस्त झालेली पार्किंग चव्हाट्यावर आली. महापौर लाटकर यांनी चार विभागीय कार्यालयांचे अधिकारी व नगररचना विभागाचे अधिकारी यांना २० डिसेंबरपर्यंत या संदर्भात अहवाल देण्याचे आदेश दिले. हा अहवाल कसा असेल, याचा अंदाज आताच करता येईल; कारण ज्यांनी या पार्किंगच्या जागा बंदिस्त होण्यास हातभार लावला, तेच अधिकारी त्याकडे बोट कसे दाखवतील हा प्रश्न आहे.

उपनगरांत किंवा विस्तारित शहरात झालेल्या मोठ्या गृहप्रकल्पांत पुरेसे पार्किंग सोडलेले दिसून येते; परंतु ज्या इमारती गावठाणात आहेत, तेथे मात्र पार्किंगचा विषय गंभीर आहे. याला कारण म्हणजे मध्यवस्तीत झालेल्या उंच इमारतीत पुरेसे पार्किंग ठेवलेले नाही. जेथे पार्किंगला जागा सोडली आहे, ती प्रमाणापेक्षा कमी आहे. शहराच्या मध्यवस्तीतील जागेचे भाव गगनाला भिडलेले आहेत. एखाद्या बांधकाम व्यावसायिकाने इमारत विकसित केली की तिची मालकी कायम असल्यासारखे ते वागतात.

पार्किंगला सोडलेल्या जागेवर तसेच इमारतीच्या छतावरदेखील त्या बांधकाम व्यावसायिकाचाच ताबा असतो. गरज पडेल तसे बांधकाम केले जाते; परंतु या वाढीव बांधकामामुळे तेथील वाहनांची संख्याही वाढत राहते.

पार्किंगच्या जागी कालांतराने रीतसर गोदामे बांधण्यासाठी परवानगी घेतली जाते. जर एखादी जागा पार्किंगसाठी म्हणूनच सोडली जात असेल तर कालांतराने तेथे गोदाम बांधण्यासाठी का परवानगी द्यावी, याचा विचार महापालिकेचे अधिकारी करीत नाहीत. तसा त्यांना प्रश्नही पडत नाही; कारण अशा प्रकारात सर्वांचेच हात ओले होत असतात. शहराच्या मध्यवस्तीत अशी अनेक गोदामे नंतर व्यावसायिक दुकानगाळ्यांत रूपांतरित झाली आहेत. त्यामुळेच पार्किंग बंदिस्त होऊन वाहने रस्त्यांवर आली आहेत.

कारवाई केली जात नाही
अनधिकृत बांधकामाला प्रोत्साहन देणारे नगरसेवक जसे अपात्र ठरू शकतात, तसे अधिकारीही जबाबदार धरले जाण्याचा कायदा अस्तित्वात आहे; परंतु कोणीही आयुक्त अशा अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करीत नाहीत; त्यामुळे अधिकारीही बोकाळले आहेत.

त्यांचे उत्पन्न होते सुरू
पार्किंगच्या जागेवर बांधलेले दुकानगाळे विकता येत नाहीत. त्यामुळे पार्किंग बंदिस्त करून गोदामे बांधायची आणि त्याचे भाडे मात्र आजीवन घेत बसायचे, असे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. विशेष म्हणजे अशा गोदामांना घरफाळाही आकारला जात नाही हे विशेष. त्याच्याकडे महापालिकेच्या कोणत्याच यंत्रणेचे लक्ष नाही.

मूळ आराखड्यात होतात बदल
इमारतीचा आराखडा तयार करताना दुकानगाळ्यांची संख्या, येणाऱ्या वाहनांची संख्या यांचा विचार करून पार्किंगला जागा सोडावी लागते. आराखडा मंजूर झाल्यावर अंतर्गत बदल केले जातात. ज्या ठिकाणी २५ दुकानगाळे दाखविलेले असतात, तेथे त्याची संख्या तीस-पस्तीसच्या घरात पोहोचते. त्यामुळे त्या इमारतींवरील ताण आपोआप वाढतो.

 

• इमारतीचा आराखडा करताना पार्किंग दाखवितात
• कालांतराने पार्किंगच्या जागेत खासगी अतिक्रमण
• अधिकाऱ्याकडून गोदामे बांधण्यास परवानगी
• परवानगी देताना पार्किंगचा विचार नाहीच
• बंदिस्त पार्किंग शोधणे अधिकाऱ्यांच्याच हातात
• वस्तुनिष्ठ अहवालाबाबत साशंकताच