बारावीच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापन बंद करणार

कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचा इशारा

कोल्हापूर : प्रलंबित मागण्यांबाबत राज्य शासनाने दोन दिवसांत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास बारावीच्या उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यमापनाचे काम पूर्णपणे बंद करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने दिला आहे. मुंबई विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेतर्फे उद्या, गुरुवारी विधानसभेवर मोर्चा काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती महासंघाचे कार्याध्यक्ष प्रा. अविनाश तळेकर यांनी मंगळवारी दिली.
महासंघाच्या आदेशानुसार आतापर्यंत इंग्रजी, हिंदी, मराठी, भौतिकशास्त्र, चिटणीस, कार्यपद्धती, राज्यशास्त्र, रसायनशास्त्र, इतिहास, वाणिज्य संघटन, पुस्तपालन व लेखाकर्म, जीवशास्त्र, मानसशास्त्र, आदी विषयांच्या सर्व नियामकांनी परीक्षा असहकार आंदोलनात सहभागी असल्याचे निवेदन नियामक बैठकीदिवशी कोल्हापूर विभागीय शिक्षण मंडळास दिले आहे. यानंतर उत्तरपत्रिका मूल्यमापनाचे काम अत्यंत संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे बारावीचा निकाल वेळेत लागण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
शासनाने कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या मागण्या, प्रश्नांबाबत दोन दिवसांत योग्य व सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर उत्तरपत्रिका मूल्यमापनाचे काम पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय महासंघाकडून घेतला जाईल, अशी माहिती प्रा. तळेकर यांनी दिली. तसेच मुंबई विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेतर्फे उद्या, गुरुवारी विधानसभेवर होणाऱ्या मोर्चात मोठ्या संख्येने शिक्षक सहभागी होणार आहेत. जीवशास्त्र, मानसशास्त्र, आदी विषयांच्या नियामकांची बैठक कोल्हापूर विभागीय शिक्षण मंडळात झाली. यामध्ये कोल्हापूर विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळाने शिक्षण मंडळाचे विभागीय अध्यक्ष व्ही. बी. पायमल यांना निवेदन दिले.
यावेळी कोल्हापूर विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघाचे अध्यक्ष ए. डी. चौगले, प्रा. अविनाश तळेकर, सदस्य प्रा. व्ही. एस. मेटकरी, व्ही. पी. पांचाळ, ए. एम. जाधव, ए. एम. चव्हाण, आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)


महासंघाच्या काही प्रमुख मागण्या
रिक्त पायाभूत पदांवरील शिक्षकांच्या नियुक्तीस नियुक्ती दिनांकापासून मान्यता व वेतन देणे.
सन २००३ ते २०११ मधील शासनमान्य वाढीव पदावर मान्यता झालेल्या शिक्षकांचे वेतन त्वरित सुरू करणे.
नोव्हेंबर २००५ पूर्वी व नंतरच्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.
कायम विनाअनुदानित मूल्यांकन पात्र कनिष्ठ महाविद्यालये घोषित करणे, शाळांमधील शिक्षकांना मान्यता व वेतने देणे.
४सन २०११ पासूनच्या वाढीव पदांना तातडीने मंजुरी देणे.
४सर्वांना सेवेची २४ वर्षे पूर्ण होताच विनाअट निवडश्रेणी देणे.
४कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्रशासन स्वतंत्र करणे.