‘लिमिटेड पक्ष’ डाग पुसण्याचे आव्हान

राष्ट्रवादी काँग्रेस पदाधिकारी निवड : सोयीच्या राजकारणापेक्षा पक्ष बळकटीकरण गरजेचे

निराजाराम लोंढे - कोल्हापूर -विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाची झालेली पीछेहाट व आगामी महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पाहता ए. वाय. पाटील यांच्यासाठी जिल्हाध्यक्षपद हे आव्हानात्मक आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणजे कागल, राधानगरी, गडहिंग्लज एवढ्यापुरताच मर्यादित असल्याची टीका होते, पण ही वस्तुस्थिती आहे. हा डाग पुसून संपूर्ण जिल्ह्यात पक्ष मजबूत करण्याचे खरे आव्हानही त्यांच्यासमोर आहे.शरद पवार कोणत्याही पक्षात असू देत; त्यांच्यामागे खंबीरपणे उभे राहण्याचे काम कोल्हापूर जिल्ह्याने नेहमीच केले. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या स्थापनेलाच दोन खासदार व पाच आमदार कोल्हापूरकरांनी पवार यांच्यामागे उभे केले. एवढेच नव्हे तर जिल्ह्यातील ‘गोकुळ’वगळता सर्व सत्ताकेंद्रे राष्ट्रवादीच्या ताब्यात राहिली. या मोबदल्यात पक्षाध्यक्षांनी तीन मंत्रिपदे देऊन कोल्हापूरकरांच्या प्रेमाचा आदर केला. सर्वच विधानसभा मतदारसंघांत ताकदीचे नेते पक्षात असल्याने प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसची कोंडी व्हायची; पण सातत्याने पक्ष सत्तेत राहिल्याने नेत्यांना पायाखालचे दिसायचे बंद झाले. त्यात पक्षांतर्गत नेत्यांमधील कुरघोडीच्या राजकारणाने डोके वर काढले आणि तिथेच पक्षाची ओहोटी सुरू झाली. गेल्या दहा वर्षांत खासदार धनंजय महाडिकवगळता दुसऱ्या पक्षातून एकही बडा नेता आलेला नाही. उलट अर्धा डझन नेते पक्ष सोडून गेले. आपला मतदारसंघ सुरक्षित करण्याच्या नादात जिल्ह्यातील उर्वरित कार्यकर्ते कधी संपले हेच नेत्यांना कळले नाही. जिल्हा परिषदेच्या २०१२च्या निवडणुकीत प्रमुख नेत्यांनी आपापले वारसदार रिंगणात उतरविले. करवीर, पन्हाळा तालुक्यांत पक्षाला उमेदवार मिळाले नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील राष्ट्रवादीची सत्ता गेली, तरीही नेत्यांनी गांभीर्याने घेतली नाही. विधानसभा निवडणुकीत स्वबळावर लढण्याचे आदेश आल्यानंतर नेते स्वत:च्या मतदारसंघाबाहेर पडलेच नाहीत. परिणामी ‘करवीर’, ‘कोल्हापूर दक्षिण’साठी उमेदवार देता आला नाही, तर पन्हाळा, हातकणंगले, इचलकरंजी येथे ताकदीचा उमेदवार मिळाला नाही. त्याची किंमतही पक्षाला मोजावी लागली. त्यानंतर नेत्यांनी ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत साटेलोटे करून कार्यकर्त्यांना वाऱ्यावर सोडले. एका कार्यकर्त्याला संधी दिली, तीही जिथे पक्ष मजबूत आहे तिथेच. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत तर नेत्यांनी कहरच केला. करवीर व चंदगड तालुक्यांना प्रतिनिधित्वच दिले नसल्याने कार्यकर्त्यांत कमालीची अस्वस्थता आहे. अशा पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याची जबाबदारी पाटील यांच्यावर पडली आहे. संघटनकौशल्य, आक्रमकपणा तसेच त्यांचे सर्वांशी सलोख्याचे संबंध आहेत. ग्रामपंचायतीपासून काम केल्याने त्यांच्याकडे पक्ष मजबुतीचे वेगळे कसब आहे. सहा महिन्यांनंतर विधानपरिषदेची निवडणूक आहे. दीड वर्षांवर जिल्हा परिषदेची निवडणूक आली आहे. त्यासाठी आतापासूनच बांधणी केली पाहिजे. या निवडणुकीच्या माध्यमातून त्यांना २०१९ च्या विधानसभेची पेरणी करावी लागणार आहे. या ना त्या कारणाने पक्षापासून दुरावलेल्या नेत्यांना पुन्हा संघटित करावे लागणार आहे. ज्या तालुक्यात पक्ष कमकुवत आहे, तिथे कार्यकर्त्यांना बळ देण्याची गरज आहे. विरोधी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून सत्ताधाऱ्यांविरोधात रान उठवावे लागणार आहे. पक्ष सत्तेत असला की, नेत्यांसह कार्यकर्त्यांचे मोहोळ असते. आता सत्तेत नसलेल्या पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष असल्याने अशा काळात पक्ष वाढविणे ही एक कसोटी आहे. काहीजण पक्षाच्या प्रवाहापासून दूर गेले आहेत, तर काहीजण असून नसल्यासारखे आहेत, त्यांना पुन्हा प्रवाहात सक्रिय करण्याचे काम ए. वाय. पाटील यांना करावे लागणार आहे. त्यांच्याकडील राजकीय मुत्सद्दीगिरीमुळे ते हे आव्हान पेलू शकतील, पण मानसिकता बदलून झोकून देऊन काम करणे गरजेचे आहे. आपल्याच भातावर वरण...!प्रत्येकाने आपला गड मजबूत केलाच पाहिजे; पण नेत्यांनी त्याबरोबर जिल्हा मजबुतीसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. केवळ आपल्याच भातावर वरण ओढून घेण्याची प्रवृत्ती कायम राहिली तर भविष्यात पक्षाची अवस्था यापेक्षा बिकट होईल, अशा भावना कार्यकर्त्यांतून व्यक्त होत आहेत.