शाळाबाह्य बालकांच्या सर्वेक्षणासाठी मोहीम !

महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम : ४ जुलैला शासनातर्फे राज्यभर व्यापक पाहणी

राम मगदूम- गडहिंग्लज --राज्यातील एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून सर्व प्रकारच्या शाळाबाह्य मुलांना शाळेत आणण्याचा संकल्प राज्यशासनाने केला आहे. त्यासाठी ४ जुलै २०१५ रोजी सकाळी ७ ते सायंकाळी ७ यावेळेत शाळाबाह्य बालकांच्या शोधासाठी राज्यभर एकदिवसीय व्यापक सूक्ष्म सर्वेक्षण मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
२००९ च्या बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकारानुसार ६ ते १४ वयोगटांतील प्रत्येक बालकास दर्जेदार शिक्षणाचा हक्क प्राप्त झाला आहे. तरीदेखील राज्यात मोठ्या प्रमाणावर शाळाबाह्य मुले आहेत. त्यामुळेच ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
१०० घरांच्या सर्वेक्षणासाठी १ सर्वेक्षण अधिकारी, २० सर्वेक्षण अधिकाऱ्यांवर १ झोनल अधिकारी आणि २० झोनल अधिकाऱ्यांसाठी १ नियंत्रक अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार आहे. सार्वजनिक निवडणुका किंवा पल्स् पोलिओच्या धर्तीवर हे सर्वेक्षण अत्यंत काटेकोरपणे होईल. त्यानंतर आठवडाभरात या बालकांची आधारकार्ड नोंदणी केली जाईल.
प्रत्येक गावात, नगरात घरोघरी, वाड्या-वस्त्या, झोपड्या, बसस्टँड, रेल्वेस्टेशन, बाजार, गुऱ्हाळघर, भटक्यांच्या पाली, पाडे, तांडे, दगडखाणी, मोठी बांधकामे, स्थलांतरित कुटुंबे, फुटपाथ, भीक मागणारी बालके, तमाशा कलावंतांची वस्ती, तेंदूपत्ता वेचणारे व विड्या वळणारे बालमजूर, ऊसतोड कामगारांच्या वस्त्या, शेतमळा आणि जंगलात वास्तव्य असणाऱ्या पालकांची मुले, मागासवर्गीय, वंचित व अल्पसंख्याक गटातील वस्ती आदी ठिकाणी हे सर्वेक्षण फिरून करण्यात येणार आहे. एक लोकचळवळ असणाऱ्या या उपक्रमात सरपंचापासून पं.स. व जि.प.सदस्य, पंचायत समिती सभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्ष व शिक्षण सभापती यांच्यासह आमदार, खासदार यांनाही सहभागी करून घेतले जाणार आहे. त्यासाठी व्यापक जनप्रबोधनही करण्यात येणार आहे.


समित्यांची स्थापना
याकामी महानगरपालिकास्तरावर आयुक्त, जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी, तालुकास्तरावर तहसीलदार व गावस्तरावर सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसमावेशक समित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे.
विविध खात्यांचा सहभाग
राज्याच्या या महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमात महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य, महिला व बालविकास, कामगार, आदिवासी व अल्पसंख्याक विकास विभाग, सार्वजनिक आरोग्य आदी विभाग सहभागी होणार आहेत.

सर्वेक्षणाची रूपरेषा
२९ मे - शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक / निरंतर शिक्षण) व प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था यांची बैठक
३ जून - जिल्हाधिकारी यांच्यासमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक
८ जून - जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरावरील अधिकारी व समित्यांच्या बैठका
१५ जून - तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गावस्तरावरील समित्यांच्या बैठका
२० जून - गावस्तरावरील बैठक, कार्यक्रमाचे नियोजन व प्रपत्र वाटप
२५ जून - गावपातळीवरील उद्बोधन व कार्यक्रमाची प्रसिद्धी
४ जुलै - प्रत्यक्ष सर्वेक्षण


शाळाबाह्य मुलाची व्याख्या
शाळाबाह्य मुले म्हणजे शाळेत न जाणारी बालके. ज्यांनी शाळेत प्रवेश घेतलेला नाही किंवा ज्याने प्रवेश घेऊन प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेले नसेल असे ६ ते १४ वयोगटातील बालक असा असून यामध्ये एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ सातत्याने अनुपस्थित राहणाऱ्या प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांचा समावेश होतो.