कोल्हापूर : राज्यात तसेच केंद्रात भाजपचे सरकार आणि कोल्हापूर महानगरपालिकेत कॉँग्रेस-राष्टÑवादीची सत्ता अशी विचित्र परिस्थिती गेल्या पाच वर्षांत निर्माण झाल्यामुळे कोल्हापूर शहराचा विकास म्हणावा तितक्या गतीने झाला नाही. उलट कॉँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळातील अनेक प्रकल्पही पूर्णत्वास गेले नाहीत. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर आता राज्यात सत्तांतर झाल्यामुळे आणि कॉँग्रेस-राष्टÑवादी या सरकारमध्ये सहभागी झाल्यामुळे महापालिकेचे भाग्य उजळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांना मोठी खाती मिळाली. त्यांना सरकारमध्ये मुख्यमंत्र्यांपाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकाचे स्थान मिळाले. सन २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांनी महानगरपालिकेची निवडणूक झाली. महापालिकेवर भाजपचा झेंडा लावायचा, असा निर्धार पाटील यांनी केला. त्यांनी त्याकरिता महादेवराव महाडिक यांच्या ताराराणी आघाडीशी युती केली; परंतु भाजप व ताराराणी आघाडी यांना ३३ जागा मिळाल्या. महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्याचे स्वप्न थोडक्यात भंगले. त्याचे शल्य पाटील यांच्या मनात सतत पाच वर्षे बोचत राहिले.
राज्यात आणि महापालिकेतील सत्तेत एकमेकांच्या विरोधातील मंडळी बसल्याने महापालिकेचे गेल्या पाच वर्षांत मोठे नुकसान झाले. महापालिकेला गेल्या अनेक वर्षांपासून दोन उपायुक्त, दोन साहाय्यक आयुक्त, आरोग्याधिकारी, जल अभियंता, कार्यकारी अभियंता अशी महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. या पदांचे अधिकारी राज्य सरकारकडून प्रतिनियुक्तीवर दिले जातात. सातत्याने मागणी करूनही हे अधिकारी आजअखेर मिळालेले नाहीत. कोणी पाठपुरावा करायला गेलेच तर त्यांना ‘तेवढं सोडून बोला’ असे वरिष्ठ अधिकारी खासगीत सांगत होते. वरिष्ठ अधिकारी, राज्यकर्त्यांच्या अशा वर्तणुकीमुळे महापालिकेचा कारभार खिळखिळा झाला.
कॉँग्रेस आघाडी सरकारने कोल्हापूरसाठी काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजना मंजूर केली. योजनेच्या कामाला सुरुवात झाली आणि भाजप सरकार सत्तेवर आले. या योजनेच्या पूर्ततेकरिता केंद्र व राज्य सरकारने निधी दिला असल्यामुळे सरकारच्या नियंत्रणाखालीच ही योजना पूर्ण करणे आवश्यक होते; पण तसे घडले नाही. योजनेवर काम करण्याकरिता पाच ते सहा अभियंता मिळावेत, अशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली होती; पण या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. अधिकारी दिले नसल्यामुळे आजही एकच शाखा अभियंता या योजनेचे काम पाहत आहेत.
राजर्षी शाहू महाराज यांच्या समाधिस्थळाचे काम महापालिकेने हाती घेतले असून, पहिल्या टप्प्यातील सर्व कामे स्वनिधीतून केली. दुसºया टप्प्यासाठीच्या निधीसाठी तत्कालीन महापौर हसिना फ रास, सरिता मोरे यांनी सरकारकडे मागितला. निवेदने दिली, तत्कालीन पालकमंत्र्यांकडे भेटीची वेळ मागितली; पण कसलेच सहकार्य मिळाले नाही.
अंबाबाई मंदिर विकास आराखडाही गेल्या पाच वर्षांत रखडला. २५५ कोटींचा हा आराखडा वर्षभरापूर्वी ८० कोटींपर्यंत खाली आणला आणि त्यातील केवळ सात कोटी रुपये महापालिकेला दिले. मनात आणले असते तर या आराखड्यातील अनेक कामे पूर्ण करता आली असती. शहरातील खराब रस्ते करण्याकरिता १७८ कोटींच्या मागणीचा प्रस्ताव, सेफ सिटी दुसरा टप्पा, केशवराव भोसले नाट्यगृह व खासबाग मैदान सुशोभीकरण, आदी प्रस्ताव प्रलंबित राहिले. भाजप सरकारला तसेच तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना शहरासाठी बरेच काही करता आले असते; पण लक्षात राहील असे कोणतेही काम झाले नाही.फक्त टोल घालवला...भाजप सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी कोल्हापुरातील टोल घालविण्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाला जागत सरकारने टोल घालवला हे खरे असले तरी कोल्हापूर शहराचे सगळे प्रश्न सुटले असे नाही. शहरातील रस्ते महापुरात वाहून गेले असताना त्यासाठी विशेष बाब म्हणून निधी दिला असता तरीही जनतेने कौतुक केले असते. जलवाहिनी टाकणे (११४ कोटी) तसेच ड्रेनेज लाईन टाकणे (७० कोटी) या कामांसाठी राज्य सरकारने निधी दिला खरा; पण ही कामेही अर्धवट आहेत.