राज्यातील बायोगॅस लाभार्थी ‘गॅसवर’

अनुदान थकीत : जिल्ह्यातील ३ कोटी ५१ लाखांची अपेक्षा; कामाच्या गतीवर परिणाम

भीमगोंडा देसाई - कोल्हापूर -राष्ट्रीय बायोगॅस विकास योजनेतून सन २०१४-१५ आर्थिक वर्षात राज्यात १३ हजार ७०० बायोगॅस बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. सर्वाधिक ३ हजार ५३० बायोगॅस बांधण्याचे उद्दिष्ट कोल्हापूर जिल्ह्याला आले आहे. मेपासून संबंधित लाभार्थी बायोगॅस बांधकाम करीत आहेत. मात्र, केंद्र शासनाकडून अनुदान आलेले नाही. दिलेल्या उद्दिष्टानुसार राज्यासाठी १४ कोटी १५ लाख ४० हजार, तर कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी तीन कोटी ५१ लाख ८६ हजारांचे अनुदान आवश्यक आहे. मात्र, आठ महिन्यांपासून यातील एकही पैसा न आल्याने लाभार्थी ‘गॅस’वर आहेत. शेतकऱ्यांना बायोगॅस बांधल्यानंतर केंद्र शासनाकडून प्रोत्साहनपर अनुदान मिळते. सिलिंडरचे भाव वाढल्यामुळे ग्रामीण भागात बायोगॅस बांधकामाकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. या वर्षापासून बायोगॅस बांधण्यासाठी खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थीला ९ हजार, तर जोडून शौचालय बांधल्यास १२०० रुपये दिले जातात. मागासवर्गीय लाभार्थीस ११ हजार रुपये बायोगॅससाठी व शौचालय बांधकामासाठी १२०० रुपये दिले जातात.स्वत:ची जागा असणे, रोज शेण उपलब्ध होईल असे पशूधन हे सर्वसाधारण अनुदान घेण्यासाठी निकष आहेत. ग्रामपंचायततर्फे पंचायत समितीला शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव येतात. प्रस्ताव मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होते. प्रत्येक वर्षी एप्रिलमध्ये बायोगॅस लाभार्थींचे उद्दिष्ट दिले जाते. गेल्या दोन दशकाहून अधिककाळ कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने उद्दिष्टापेक्षा अधिक बायोगॅस बांधण्याचा विक्रम केला आहेत. जिल्ह्यातील १५८० लाभार्थींनी बायोगॅस बांधून पूर्ण केले आहेत. ११०३ लाभार्थींनी बायोगॅसला जोडून शौचालयांचे बांधकाम केले आहे. दरम्यान, प्रत्येक वर्षी तीन टप्यात केंद्र शासनाकडून अनुदानाची रक्कम राज्याला येते. राज्याकडून जिल्ह्याला अनुदान येते. त्यानंतर अनुदान लाभार्थीला दिले जाते. यंदा नविन उद्दिष्ट येवून आठ महिने झाले तरी अनुदानाचे पैसे आलेले नाहीत. त्यामुळे बायोगॅस बांधकामाची गती कमी झाली आहे. कर्ज काढून बोयोगॅस, शौचालय बांधलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदानच न मिळाल्याने आर्थिक कोंडी झाली आहे. जिल्ह्यातील लाभार्थी अनुदानासाठी पंचायत समितीकडे हेलपाटे मारीत आहेत. केंद्राकडूनच अनुदान आले नसल्याचे पंचायत समिती प्रशासन सांगत आहेत. निम्मे वर्ष संपले तरी अनुदान न आल्याने लाभार्थींसाठी ‘बुरे दिन’ आले आहेत. केंद्राकडूनच राज्याला अनुदान आलेले नाही. परिणामी जिल्ह्यालाही अनुदान नाही. पाठपुरावा सुरू आहे. आल्यानंतर लाभार्थीला अनुदान दिले जाईल. उशिरा झाले तरी अनुदान उपलब्ध होते. - सुरेश मगदुम, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद१ कोटी ९२ लाख ७६ हजार रक्कम देयजिल्ह्यात अनुदानापोटी खुल्या गटाच्या ३ हजार ३३० लाभार्थींसाठी ३ कोटी ३९ लाख ६६ हजार, तर १०० मागासवर्गीय लाभार्थींसाठी १२ लाख २० हजार असे एकूण ३ कोटी ५१ लाख ८६ हजार रूपयांची गरज आहे. नोव्हेंबरअखेर उद्दिष्टापैकी १५ हजार ८० बायोगॅस आणि ११०३ शौचालय बांधून पूर्ण झाले आहेत. या लाभार्थींना १ कोटी ९२ लाख ७६ हजार रूपये देय आहे.तालुकानिहाय बायोगॅस मंजूर व कंसात पूर्ण झालेली संख्या : करवीर- ५३५ (१३५), हातकणगंले-९६ (३५), शिरोळ-४८ (१७), शाहूवाडी- २४३ (१०९), पन्हाळा- ३८९ (२७५), गगनबावडा- ४८ (३०), राधानगरी- ४३७ (२५०), भुदरगड- ३८९ (९५), कागल- ३८९ (९०), गडहिंग्लज- २४३ (१३०), आजरा- २२४ (१२२), चंदगड- ३८९ (२९२).