‘आशां’चे आंदोलन मागे; राज्य शासनाकडून २०००चे मानधन मंजूर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 17, 2019 10:24 IST2019-09-17T10:21:09+5:302019-09-17T10:24:06+5:30

मानधनवाढीसंदर्भात आशा स्वयंसेविकांनी सुरू केलेले आंदोलन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी सोमवारी रात्री हॉटेल पंचशील येथे भेट होऊन सकारात्मक आश्वासन मिळाल्याने मागे घेतले. मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारकडून दोन हजार रुपये मानधन देण्याचा शासन निर्णय सोमवारीच काढल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

Behind the 'hope' movement; The State Government approved the honorarium of 5 | ‘आशां’चे आंदोलन मागे; राज्य शासनाकडून २०००चे मानधन मंजूर

‘आशां’चे आंदोलन मागे; राज्य शासनाकडून २०००चे मानधन मंजूर

ठळक मुद्दे‘आशां’चे आंदोलन मागे; राज्य शासनाकडून २०००चे मानधन मंजूरमुख्यमंत्र्यांनी काढला शासन निर्णय

कोल्हापूर : मानधनवाढीसंदर्भात आशा स्वयंसेविकांनी सुरू केलेले आंदोलन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी सोमवारी रात्री हॉटेल पंचशील येथे भेट होऊन सकारात्मक आश्वासन मिळाल्याने मागे घेतले. मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारकडून दोन हजार रुपये मानधन देण्याचा शासन निर्णय सोमवारीच काढल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

मानधनवाढीसंदर्भात आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी सोमवारी मुख्यमंत्र्यांची भेट घालून देण्याचे आश्वासन दिले होते. रात्री ‘आशां’च्या शिष्टमंडळाला भेटीची वेळ दिली होती. तत्पूर्वी पालकमंत्री पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांनी आशा स्वयंसेवकांच्या मागणीबाबत सकारात्मक निर्णय घेतल्याचे सांगितले.

राज्य शासनाकडून २००० रुपये मानधन देण्याचा शासन निर्णय त्यांनी आजच काढल्याचे आशा स्वयंसेवकांना सांगितले. मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यापूर्वी पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार व आंदोलन मागे घ्यावे या आवाहनाला प्रतिसाद देत आशांनी हे आंदोलन मागे घेतल्याचे जाहीर केले.

त्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल अभिनंदन केले. त्यामध्ये पालकमंत्र्यांनीही पाठपुरावा केल्याबद्दल त्यांचेही यावेळी अभिनंदन करण्यात आले. शिष्टमंडळात नेत्रदीपा पाटील, संगीता पाटील, सुप्रिया गुदले, ज्योती तावरे, सुरेखा तेरदाळे आदींचा समावेश होता.
 

 

Web Title: Behind the 'hope' movement; The State Government approved the honorarium of 5