कोल्हापूर : गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीसंदर्भात सोमवारी (दि. २४) दुपारी २ वाजता मंत्रालय, मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीमुळे हद्दवाढीचा विषय किमान शासनाच्या अजेंड्यावर आला असून, त्यामध्ये काय निर्णय होतो, याकडे कोल्हापूरचे लक्ष लागून राहिले आहे.कोल्हापूर नगरपालिकेचे दि. १५ डिसेंबर १९७२ रोजी महानगरपालिकेत रूपांतर करण्यात आले. परंतु, महानगरपालिकेत रूपांतर करताना नगरपालिकेच्या असणाऱ्या क्षेत्रफळावरच रूपांतर झाल्याने महानगरपालिकेची हद्दवाढ झाली नाही. सन १९७२ पासून एक इंचही हद्दवाढ झाली नसल्याने कोल्हापूरच्या विकासावर मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीबाबत मंत्रालयस्तरावर बैठकीचे आयोजन करावे, अशी मागणी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी केली होती. त्यानुसार ही बैठक होत आहे.बैठकीस पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार अमल महाडिक यांच्यासह जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांच्यासह संबंधित शासकीय अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.शहराची हद्दवाढ विकासाच्या दृष्टीने नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. महाराष्ट्र राज्याचा विचार करता पुणे, ठाणे, संभाजीनगर, नाशिक या महानगरपालिकेच्या हद्दवाढ अनेकवेळा झाल्याने ही शहरे विकासाच्या दृष्टीने मार्गक्रमण करीत आहेत. पुणे महानगरपालिकेची तब्बल १२ वेळा हद्दवाढ करण्यात आली आहे. परंतु कोल्हापूर शहर हद्दवाढीअभावी भकास होत चालले आहे.सन २०२१ मध्ये कोल्हापूर दौऱ्यावर असताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महानगरपालिकेच्या हद्दवाढीबाबत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना प्रशासनास दिल्या होत्या. यामध्ये फेरबदल करून प्राथमिक स्वरूपात राष्ट्रीय महामार्गालगतची गावे हद्दवाढीत समाविष्ट करावीत, असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
किती ताकदीने पटवून देतात..प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी व नगररचना विभागाचे अधिकारी कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ का झाली पाहिजे, हे तांत्रिक मुद्द्यावर किती ताकदीने पटवून देतात, यावर शासनाचा निर्णय होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने हद्दवाढीबाबत दाखल झालेल्या याचिकेवर सहा महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला होता; हा मुद्दादेखील बैठकीत मांडला जाण्याची आवश्यकता आहे.शासनानेच निर्णय घेणे अपेक्षितहद्दवाढीला ग्रामीण भागातून विरोध आहे, असे सांगत गेल्या काही वर्षांपासून शासन निर्णय घेण्यास चालढकल करत आहे. परंतु जेव्हा कधी एखादा प्रश्न वादग्रस्त होतो तेव्हा मध्यमार्ग काढण्याची जबाबदारी शासनाची असते. ती जबाबदारी टाळता येणार नाही. म्हणूनच शासनाने हद्दवाढीचा निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.