कृषी बियाणे, खते विक्रीसंबंधीच्या कायद्यातील सुधारणा हप्तेखोरीसाठीच; रघुनाथ पाटील यांचा आरोप 

सुधारित कायदा आल्यास ७० हजार दुकानदार अडचणीत

कोल्हापूर : कृषी बियाणे आणि खते विक्रीसंबंधीच्या कायद्यात कृषीमंत्री धनंजय मुंडे सुधारणा करणार आहेत. सुधारित कायद्यात सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना कारवाईच्या कक्षेतून बाजूला ठेवून बोगस, नकली बियाणे, खते विक्रीप्रकरणी केवळ विक्रेत्यांनाच दोषी धरून त्यांना सराईत गुंडावरील कारवाई प्रस्तावित केली आहे. विक्रेते, उत्पादक कंपन्यांकडून हप्ता वसुलीसाठीच हा सुधारित कायदा आणला जात आहे, असा आरोप शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केला.

ते म्हणाले, सुधारित कायदा येत्या अधिवेशनात पारित झाल्यास राज्यातील ७० हजार कृषी बियाणे, खते विक्रेते अडचणीत येणार आहेत. त्यांनी बियाणे, खते विक्री बंद केली तर शेतकरी अडचणीत येईल म्हणून हे सरकारच बदलावे लागेल. सध्या ऊस दराचे आंदोलन सुरू आहे. दर कमी मिळण्यास माजी खासदार राजू शेट्टी आणि साखर कारखानदार यांचे संगनमतच कारणीभूत आहे. यामुळे आम्ही यंदाच्या उसाला पाच हजार रुपये प्रतिटन मिळावेत, अशी मागणी करीत आहोत.

संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट म्हणाले, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कृषी बियाणे, खते विक्रीसंबंधीच्या कायद्यात सुधारणा करून हप्तेखोरीला प्रोत्साहन देणार आहेत. त्यांचा इतिहासच हप्तेखोरीचा आहे. त्यांच्या ताब्यातील साखर कारखान्यांनी गेल्या गळीत हंगामातील उसाचे पैसे दिलेले नाहीत. यावरून ते शेतकरी हिताचा विचार करीत नाहीत हे समोर येते.

ते कारखानदारांचे बगलबच्चेच

शेट्टी यांच्या घरासमोर आंदोलनाची भाषा करणारे कारखानदारांचे बगलबच्चेच आहेत, असेही पाटील यांनी फटकारले.