Kolhapur: अंबाबाई विकास आराखडा १२०० कोटींचा, प्रस्ताव शासनाला सादर; तीन वर्षाचे टार्गेट

शिखर समितीच्या बैठकीत होणार निर्णय 

कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिराचा तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याचा प्रस्ताव मंगळवारी राज्य शासनाला पाठवण्यात आला आहे. याबाबत पुढील पंधरा दिवसात शिखर समितीची बैठक होऊन त्यात आराखड्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. आराखड्याची रक्कम आणखी वाढली असून साधारण १२०० कोटींपर्यंत गेला आहे. अपेक्षित प्रमाणात निधी आला तर पुढील ३ वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा उद्देश आहे.

श्री अंबाबाई मंदिर विकास आराखड्याबाबत सध्या वेगाने हालचाली सुरू असून राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूद करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. त्यामुळेच जिल्हा प्रशासनाकडूनही याबाबत वेगाने कार्यवाही सुरू असून मंगळवारी या आराखड्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर शिखर समितीच्या बैठकीत चर्चा होऊन त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. पुढील १५ दिवसात जिल्हा प्रशासनाकडून शिखर समितीच्या बैठकीसाठीची वेळ घेण्यात येणार आहे. त्यांनी दिलेल्या वेळेनुसार बैठकीत चर्चा व सादरीकरण होईल. त्यावेळी येणाऱ्या सूचनांचा अंतर्भाव करून अंतिम आराखड्याला मंजुरी दिली जाण्याची शक्यता आहे. शासनाने वेळेत, पुरेसा निधी दिला तर पुढील तीन वर्षात आराखडा पूर्ण करण्याचा उद्देश आहे.

बजेटमध्ये तरतुदीची शक्यता

राज्य शासनाचा अर्थसंकल्प अजून सादर झालेला नाही. या बजेटमध्येच अंबाबाई मंदिर आराखड्यासाठी काही रकमेची तरतूद होण्याची शक्यता आहे. याबाबत शासन सकारात्मक असल्याने वेगाने आराखडा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यामुळे १५ दिवस आराखडा मंजूर होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असतील.

अजून बदल नाही..

व्यापाऱ्यांनी पुनर्वसनासाठी कपिलतीर्थ मार्केट व अन्य इमारतींचा पर्याय सुचवला आहे मात्र याबाबत प्रशासकीय पातळीवर चर्चा होऊन शिक्कामोर्तब झालेला नही. बजेटपूर्वी आराखडा शासनाला सादर होणे गरजेचे असल्याने सध्यस्थितीत त्यात कोणताही नवा बदल केलेला नाही. पुढील आठवड्यात जिल्हाधिकारी अमोल येडगे व्यापाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांचे म्हणणे जाणून घेणार आहेत.

संपादन व पुनर्वसनासाठीच सर्वाधिक रक्कम

विकास प्रकल्पासाठी ३०० ते ४०० कोटी रुपये लागणार आहे. त्यासाठी जागेचे संपादन व मिळकतधारकांना नुकसानभरपाई यासाठीच सर्वाधिक ५०० ते ८०० कोटी रुपये लागणार आहे. त्यामुळे हजार कोटींचा हा आराखडा आता अंदाजे १२०० कोटींवर गेला आहे.