पंधरा हजार कोटींची उलाढाल; ‘साखर सहसंचालक’चा डोलारा चालतो केवळ पाच कर्मचाऱ्यांवर 

साखर सहसंचालकांसह निम्मी पदे रिक्त : कर्मचाऱ्यांवर ताण; कामाचा निपटारा होण्यावर मर्यादा

राजाराम लोंढे

कोल्हापूर : कोल्हापूर, सांगलीसह चार जिल्ह्यांचे कार्यक्षेत्र असलेले व तब्बल ४१ साखर कारखान्यांचा कारभार ज्यांच्यावर अवलंबून आहे, त्या प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयात सहसंचालकांसह तब्बल निम्मी पदे रिक्त आहेत. शेतकरी संघटनांचा प्रभाव आणि १५ हजार कोटींची उलाढाल असलेल्या साखर उद्योगाच्या मुख्य कार्यालयाची ही अवस्था गेली अनेक वर्षे आहे. कारखान्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांची छाननी होऊन वेळेत साखर आयुक्तांकडे पाठविण्याची जबाबदारी या कार्यालयाची असते. मात्र, मनुष्यबळ कमी असल्याने कामाचा निपटारा करताना सध्याच्या कर्मचाऱ्यांवर ताण येतो.

कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हा कार्यक्षेत्र असलेल्या कोल्हापूर प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयांतर्गत येते. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत साखर कारखाने नाहीत. त्यामुळे कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतच अधिक लक्ष द्यावे लागते. या दोन जिल्ह्यांत तब्बल ४१ सहकारी व खासगी साखर कारखाने आहेत. या कारखान्यांची वार्षिक १५ हजार कोटींची उलाढाल आहे. एवढ्या मोठ्या उद्योगाच्या प्रमुख कार्यालयाची कर्मचाऱ्यांविना दयनीय अवस्था झाली आहे. पुरेसे कर्मचारी देता येत नसतील; तर कार्यालय बंद करून थेट आयुक्त कार्यालयाशी जोडले, तर कामकाजाला वेग येऊ शकतो.

पगार कारखान्यांचा, सेवा सहसंचालक कार्यालयाची

सहसंचालक कार्यालयात कर्मचारी नसल्याने जिल्ह्यातील काही साखर कारखान्यांचे कर्मचारी तिथे कार्यरत आहेत. पगार कारखान्याचा काम सहसंचालक कार्यालयाचे सुरू आहे. त्याशिवाय लेखापरीक्षण विभागातील लेखापरीक्षकही मदतीस आहेत, म्हणून तरी कामकाज सुरू आहे.

सहसंचालकांच्या खुर्चीवर प्रभारीच

प्रादेशिक साखर सहसंचालक हे जबाबदारीचे पद आहे मात्र, गेल्या दीड वर्षापासून अशोक गाडे हे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर हे पद रिक्तच आहे. उपसंचालक गोपाल मावळे यांच्याकडे पदभार असून गेल्या पाच वर्षांतील बहुतांश महिने या खुर्चीवर प्रभारीच बसले आहेत.

आयुक्त कार्यालयाच्या दुरुस्तीलाही शेतकऱ्यांचे पैसे?

पुण्यातील साखर आयुक्त कार्यालयाच्या टोलेजंग इमारतीच्या बांधकामासाठी साखर कारखान्यांकडून टनाला पैसे घेतले होते. आता, त्याची दुरुस्ती करायची आहे, त्यासाठी कारखान्यांकडून, पर्यायाने शेतकऱ्यांकडून पैसे घेतल्याचे समजते.

म्हणूनच अधिकाऱ्यांची ‘कोल्हापूर’कडे पाठ

इतर विभागांच्या तुलनेत कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील साखर कारखानदार हे ‘हेवीवेट’ नेते असल्याने सर्वच गोष्टींवर मर्यादा येतात. त्याचबरोबर येथे शेतकरी संघटना आक्रमक असल्याने येथे सहसंचालक म्हणून येण्यास फारसे कोणी इच्छुक नसतात.

प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयातील आस्थापना

पदाचे नाव  - मंजूर पद  - रिक्त
सहसंचालक - ०१  - ०१
उपसंचालक - ०१   -  -
कृषी अधिकारी  - ०१    -
कार्यालयीन अधीक्षक - ०१ - ०१
सह. अधिकारी श्रेणी - २  - ०२     -
वरिष्ठ लिपिक  - ०१     -
कनिष्ठ लिपिक - ०१  - ०१
स्टेनो   - ०१  - ०१
चालक - ०१  - ०१

कोट्यवधीचा महसूल देणाऱ्या साखर उद्योगाकडे सरकारचा बघण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. जग चंद्रावर गेले; पण, सहसंचालक कार्यालय अजूनही फाइलीमध्येच अडकून पडले. संघटना आक्रमक आहे, साखर कारखानदार मोठे नेते असल्याने सगळे सोपस्कार पूर्ण करून येथे येण्यास अधिकारी तयार नसतात, ही वस्तुस्थिती आहे. - राजू शेट्टी (नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना)