निवडणुकीनंतर शक्तिपीठ महामार्गास गती, सत्ताधाऱ्यांकडून सावध पवित्रा 

बाधित शेतकऱ्यांच्या विरोधाचा फटका बसू नये म्हणून काळजी

भीमगोंडा देसाई

कोल्हापूर : शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाच्या आखणी आणि भूसंपादनास शासनाने प्रशासकीय मान्यता देऊन दोन आठवडे होऊन गेले तरी अजून कोल्हापूर जिल्ह्यासह राज्यात व्यापकपणे प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरुवात झालेली नाही. बाधित शेतकऱ्यांचा विरोध तीव्र असल्याने त्याचा राजकीय फटका बसू नये म्हणून जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका झाल्यानंतर या महामार्गाला शक्ती देण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून केले आहे. सोलापूर जिल्ह्यात संयुक्त मोजणीसाठी विरोध होत असल्याने जमावबंदी आदेश जिल्हाधिकारी यांनी काढला आहे. राज्यात उर्वरित ठिकाणी हालचाली थंडच आहेत.

वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवीपर्यंत ८०२ किलोमीटरचा शक्तिपीठ नियोजित आहे. यासाठी २८ ऑगस्ट २०२५ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महामार्गाच्या भूसंपादनास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रकल्पासाठी १२ हजार कोटी, संभाव्य व्याज ८ हजार ७८७ कोटी असे एकूण २० हजार ७८७ कोटींच्या निधीस मान्यता दिली आहे. दरम्यान, तूर्त यातून कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भुदरगड, आजरा तालुक्यांतून जाणाऱ्या महामार्गास पर्याय तपासण्याचे आदेश दिले आहेत.मात्र कोल्हापूर जिल्ह्यात पर्याय तपासणीसाठी अजून सत्ताधारी नेत्यांकडून हालचाली दिसत नाहीत.

सोलापूर जिल्हावगळता इतर जिल्ह्यांतूनही महामार्गाच्या जमीन संपादनाची प्रक्रिया गतिमान झालेली नाही. या महामार्गास बाधित शेतकऱ्यांकडून विरोध झाल्याने लोकसभा निवडणुकीत महायुतीस राजकीय फटका बसल्याचे समोर आले. आता पुन्हा तोंडावर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुकांत ग्रामीण मतदार मोठ्या संख्येने आहेत. म्हणून बाधित शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून पोलिस बळाचा वापर करून शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन संपादित केली तर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत राजकीय फटका बसू शकतो, असा एक मतप्रवाह सत्ताधारी नेत्यांमधून आहे. यामुळेच ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात जमीन संपादनासंबंधी आदेश होऊनही राज्यात अजून अपेक्षित गती मिळाले नसल्याचे चित्र दिसत आहे.

तीव्र विरोध करण्याचा निर्धार

शक्तिपीठ महामार्गविरोधी समितीचे राज्यातील पदाधिकारी आणि समन्वयकांची ऑनलाइन बैठक नुकतीच झाली आहे. या बैठकीत महामार्गाच्या जमीन संपादनास तीव्र विरोध करणे, बळाचा वापर केल्यास जशास तसे उत्तर देण्याचा निर्धारही करण्यात आला आहे.

शक्तिपीठ महामार्गास सांगलीपर्यंत फारसा विरोध नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यातही काही गावातच विरोध आहे. सरकार शक्तिपीठ करणारच आहे. मात्र तोंडावर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका असल्याने महामार्गासाठी जमीन संपादन प्रक्रियेला गती अजून नाही. - दौलत जाधव, जिल्हा अध्यक्ष, शक्तिपीठ समर्थन समिती
 

शक्तिपीठ महामार्गाच्या जमीन संपादनास राज्यातील बाधित शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. या शेतकऱ्यांनी महायुतीस लोकसभेला धडा शिकवला आहे. तरीही सरकार गरज नसलेला महामार्ग रेटत आहे. आता पुन्हा जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत बाधित शेतकरी महायुतीस धडा शकवतील. - गिरीश फोंडे, राज्य समन्वयक, शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी समिती