नगर परिषदांवर प्रशासकीय राजवट

नगराध्यक्षांचा कार्यभार तहसीलदारांकडे : इचलकरंजीची सूत्रे प्रांताकडे

इचलकरंजी : राज्यातील विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विवक्षित महानगरपालिकांचे महापौर व उपमहापौर आणि नगरपरिषदांचे अध्यक्ष यांना मुदत संपल्यानंतरही देण्यात आलेली सहा महिन्यांची मुदतवाढ शासनाने दोन दिवसांपूर्वी रद्द केली. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व नगराध्यक्षांचा कार्यभार संबंधित तहसीलदारांकडे, तर ‘इचलकरंजी’ या ‘ब’ वर्ग नगरपरिषदेचा कार्यभार उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे दुपारी सुपूर्द करण्यात आला.
अधिक माहिती अशी, जिल्ह्यातील पन्हाळा वगळता मुदत संपलेल्या सर्व नगरपालिकांच्या नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष निवडीसाठी १३ जूनला संबंधित नगरपालिकांची विशेष सभा बोलविण्यात आली होती. तत्पूर्वी, या निवडीचा विहित कार्यक्रम जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर करून विद्यमान महापौर, उपमहापौर व नगराध्यक्षांना मुदतवाढ दिली होती.
दरम्यान, विद्यमान महापौर व नगराध्यक्षांना मुदतवाढ देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाविरुद्ध राज्यातील इच्छुक उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. ‘इचलकरंजी’तून राष्ट्रवादीचे विठ्ठल चोपडे आणि ‘गडहिंग्लज’मधून जनता दलाच्या राजेश बोरगावे व नितीन देसाई यांनीही याचिका दाखल केली होती.
याचिकांची सुनावणी सुरू असतानाच बुधवारी (२ जुलै) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासनाने मुदतवाढीचा निर्णय मागे घेतला. त्यानुसार आज, शनिवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित तहसीलदारांकडे नगराध्यक्षपदाचा कार्यभार सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले. हा कार्यभार नगराध्यक्षपदाची रितसर निवडणूक झाल्यानंतर नवनियुक्त अध्यक्षांकडे सुपूर्द करण्यात येईल. (प्रतिनिधी)