नवीन वाचनालयांची मान्यता ११ वर्षांपासून रखडली, अनुदान वाढीबरोबर दर्जातही बदलाची गरज

सध्या वाचनालय चालवताना चालकांसमोर आर्थिक प्रश्न गंभीर

सदाशिव मोरे

आजरा : राज्य शासनाने गेल्या ११ वर्षांपासून नवीन शासनमान्य वाचनालयांना मान्यता व चालू वाचनालयांच्या दर्जातही बदल केलेले नाही. त्यामुळे नवीन व जुन्या वाचनालयांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. अशा वाचनालयांचा कारभार सध्या उसनवारीवर सुरू आहे. वाचनालयांच्या अनुदान वाढीबरोबर नवीन मान्यता व जुन्या वाचनालयांच्या दर्जात बदल होणे गरजेचे आहे.

वाचनाने ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावतात. विविध क्षेत्रातील माहिती समजते. माणसाच्या व्यक्तिमत्वात मोलाची भर वाचनाने पडते. मोबाईलच्या युगात तरुणाई वाचनापासून दुरावत असताना वाचनालयांची वाचकांसाठीची धडपड कौतुकास्पद आहे.कोरोनानंतर पुन्हा पुस्तकात रमणारी माणसे आजही पाहायला मिळतात. यापुढील काळातही माणसाला समृद्ध करण्यासाठी वाचन चळवळ गरजेची आहे. वाचनालयाच्या माध्यमातून वक्तृत्व स्पर्धा, व्याख्यानमाला, ग्रंथोत्सव, नाट्य व साहित्य संमेलन, ग्रंथ दिंडी यासह विविध उपक्रम राबवून वाचकांना आकर्षित करण्यासाठी सतत धडपड सुरू असते.

राज्यात २०११ पासून नवीन वाचनालयांना शासनाने मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे लोकसहभागातून ही वाचनालये सुरू आहेत. वाचनालय चालक  कर्ज काढून पुस्तक खरेदी पासून विविध कार्यक्रमांचा खर्च करीत आहेत. वाचन चळवळ वृद्धींगत होण्यासाठी शासनाने नवीन वाचनालयांना मान्यता व जुन्या वाचनालयांच्या वर्गवारीनुसार दर्जातही बदल करण्याची गरज आहे. सध्या वाचनालय चालवताना चालकांसमोर आर्थिक प्रश्न गंभीर आहे. समाजातील दानशूर व्यक्तीकडून देणगीच्या स्वरूपात निधी गोळा करून अजून किती दिवस वाचनालये सुरू ठेवणार हा प्रश्नही गंभीर आहे.

वाचनालय कर्मचारी शासन सेवेपासून वंचित

राज्यात १२१६५ सार्वजनिक वाचनालये असून २२ हजार कर्मचारी काम करीत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी मिळणाऱ्या अनुदानातील ५० टक्के रक्कम खर्च केली जाते. अनुदानाचीच रक्कम कमी असल्याने तुटपुंज्या पगारावर काम करावे लागते. वाचनालयातील कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याचा प्रस्ताव लालफितीत अडकला आहे.

वाचनालयांच्या अनुदानाच्या रकमेत ६० टक्क्यांनी वाढ

सार्वजनिक वाचनालयाच्या अनुदानात ६० टक्क्यांनी वाढ करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. मात्र चालू वर्षातील पूर्वीच्या अनुदानाप्रमाणे ५० टक्के अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. वाढीव अनुदानाप्रमाणेच नवीन वाचनालयांना मान्यता, जुन्या ग्रंथालयांच्या दर्जात बदल व कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेणे यासाठी शेगाव येथे १४ व १५ जानेवारीला अधिवेशन होत आहे.