पोर्ले तर्फ ठाणे : पन्हाळा सहायक दुय्यम निबंधक कार्यालयातील शासकीय अधिकाऱ्याकडून १० लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी मनसेच्या पाचजणांविरुद्ध पन्हाळा पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे. याबाबत पन्हाळा सहायक दुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकारी रूपगंधा संतोष खोत (वय ३५,रा. हनुमाननगर, पाचगाव रोड, कोल्हापूर) यांनी फिर्याद दिली आहे.महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पन्हाळा तालुका उपाध्यक्ष नयन गायकवाड (रा. कोडोली, ता. पन्हाळा), उपजिल्हाध्यक्ष विशाल मोरे (रा. पोर्ले तर्फ ठाणे, ता. पन्हाळा), लखन लादे,(रा. जोतिबा डोंगर, ता. पन्हाळा), संजय पाटील, तुषार चिखुर्डेकर यांनी आंदोलन मागे घेण्यासाठी दहा लाख रुपयांच्या खंडणीची मागणी केल्याप्रकरणी पन्हाळा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिल्याने पाचजणांविरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. आरोपींचा तपास सुरू असल्याची माहिती सहायक पोलिस निरीक्षक संजय बोंबले यांनी सांगितले.पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पन्हाळा उपविभागीय निबंधक वर्ग-१ कार्यालयात २०२१ पासून आजतागायत तुकडाबंदी आदेश असतानाही मोठ्या प्रमाणात दस्त नोंदणी होत असून, त्यामार्फत बेकायदेशीर संपत्ती पन्हाळा सहायक दुय्यम निबंधकांना जमविली जात असल्याचा गंभीर आरोप पन्हाळा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला आहे. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अन्यथा आंदोलनद्वारे कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा इशारा मनसेचे पन्हाळा तालुका उपाध्यक्ष नयन गायकवाड यांनी निवेदनाद्वारे जिल्हा सहनिबंधक श्रेणी १ यांच्याकडे केला होता. हे प्रकरण मिटविण्यासाठी आणि आंदोलन मागे घेण्यासाठी फिर्यादीकडे नयन गायकवाड आणि लखन लादे हे दहा लाखांची मागणी करत होते. १० सप्टेंबरपासून पन्हाळ्यावरील शासकीय विश्रामगृहावर तडजोडीच्या अनेक बैठका झाल्या. बुधवारी आरोपी लखन लादे हे प्रकरण मिटविण्यासाठी दोन लाखांच्या तडजोडीवर वारंवार बोलत असल्याने फिर्यादीने मनसेच्या पाचजणांच्या विरोधात १० लाखांच्या खंडणीप्रकरणी आरोपींच्या विरोधात पन्हाळा पोलिसात फिर्याद दिली आहे. याबाबत पन्हाळा पोलिस उपनिरीक्षक सुरेश खोत तपास करत आहेत.
Web Summary : Five MNS members in Kolhapur are booked for allegedly demanding ₹10 lakh from a government official to halt a protest related to illegal property registration. Police are investigating the extortion case.
Web Summary : कोल्हापुर में पांच मनसे सदस्यों पर अवैध संपत्ति पंजीकरण से जुड़े विरोध को रोकने के लिए एक सरकारी अधिकारी से ₹10 लाख मांगने का आरोप है। पुलिस वसूली मामले की जांच कर रही है।