समीर देशपांडेकोल्हापूर : पंचगंगा प्रदूषणासाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या मोठ्या १५ गावांतील सांडपाणी रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना करण्यासाठी नवा ९७ कोटी ३६ लाख रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने हा प्रस्ताव २७ जून रोजी ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठवला आहे. याआधीचा २५२ कोटींचा प्रस्ताव शासनाने फेटाळला होता. त्यामुळे पंचगंगा प्रदूषणमुक्तीच्या प्रक्रियेत मोठा अडथळा निर्माण झाला होता. आता हा नव्याने प्रमुख गावांसाठीच्या निधीची मागणी करणारा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.करवीर तालुक्यातील प्रयाग चिखली येथे नद्यांचा संगम होण्याआधीच्या चार नद्यांच्या काठच्या गावांसाठीही याआधी जिल्हा परिषदेने निधीची मागणी केली होती. या नद्यांच्या उगमापासून ते चिखलीपर्यंत येतानाचे सांडपाणी रोखण्यासाठी ७९ गावांसाठी २५२ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. परंतु जानेवारी २०२४ मध्येच पाणी आणि स्वच्छता विभागाने हा प्रस्ताव फेटाळला होता आणि स्वच्छ भारत मिशनच्या नियमानुसार निधी उपलब्ध होईल असे स्पष्ट केले होते.स्वच्छ भारत ग्रामीणमधून ५ हजारपेक्षा कमी लोकसंख्येच्या गावांसाठी प्रति व्यक्ती २८० रुपये आणि त्यावरील लोकसंख्येच्या गावातील प्रति व्यक्तीसाठी ६६० रुपये निधी दिला जातो. या नियमामुळे नदीकाठच्या मोठ्या लोकसंख्येच्या गावातील सांडपाणी रोखण्यासाठीच्या प्रकल्पासाठी निधी अपुराच पडणार हे स्पष्ट होते. त्यामुळे आता पाठीमागची छोटी छोटी गावे वगळून प्राधान्याने पंचगंगा नदीकाठच्या मोठ्या १५ गावांतील सांडपाणी रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार या १५ गावांची ५ लाख ३४ हजार ९३६ या लोकसंख्येला अनुसरून साॅईल बायोटेक्नॉलॉजीनुसार कायमस्वरूपी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी ९७ कोटी ३६ लाख ६७ हजार रुपये इतक्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे.
पंचगंगा प्रदूषणाबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्रमांक १८३/२०१२ मधील निर्देेशांच्या पूर्ततेकरिता पंचगंगा नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी विशेष बाब म्हणून हा निधी मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ग्रामविकास विभाग याबाबत काय निर्णय घेतो हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी ‘शब्द’ पाळावाकणेरी मठावरील महोत्सवाच्या दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे कोल्हापूरमध्ये पंचगंगा नदीची आरती करण्यासाठी आले होते. त्यावेळी पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्त करण्याचा त्यांनी शब्द दिला होता. त्यांनी दिलेला हा शब्द तो कसा पाळला जातो याकडे कोल्हापूर जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
‘लोकमत’ने वेधले होते लक्ष
- पंचगंगा प्रदूषणाबाबत सातत्याने लिखाण करताना ‘लोकमत’ने गेल्याच महिन्यात सहा भागांची मालिका प्रसिद्ध केली होती. यामध्ये पहिल्यांदा दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे शासन आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले होते.
- ग्रामीण भागात सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पांना मान्यता नसणे आणि स्वच्छ भारत मिशनच्या नियमानुसार प्रति व्यक्ती मिळणारा निधी आणि हेच नगरपंचायत आणि नगरपालिकांना मिळणारा निधी यातील फरक, नगरपालिकांपेक्षाही मोठी गावे जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येतात. त्यामुळे खास बाब म्हणून काही निर्णय घ्यावे लागतील याकडे ‘लाेकमत’ने लक्ष वेधले होते.
- त्यानुसार एसटीपी प्रकल्पांना मान्यता आणि स्वतंत्र निधी यासाठीचे प्रस्ताव आता शासन दरबारी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी पाठवले आहेत.